औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्तीको मागलाई संवोधन गर्न उद्योग संगठन मोरङले सीप विकास इकाई संचालनमा ल्याएको छ ।

उद्योगलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ती र बजारमा उपलब्ध जनशक्तीका बीचमा रहेको भिन्नता ‘मिसम्याच’ का कारण उद्योग व्यवसायले भोग्दै आएको दक्ष जनशक्ती अभावको समस्यालाई सम्बोधन गर्न तालिम प्रदायक संस्था र उद्योगबीच समन्वय गरि दक्ष जनशक्तीको उपलब्धतालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले संगठनमा छुट्टै सीप विकास इकाईको स्थापना गरि कार्यान्वयनमा ल्याइएको संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले जानकारी दिए ।

संगठनमा स्थापित इकाईले उद्योगलाई आवश्यक जनशक्ती तालिम प्रदायक संस्थाहरूसँगको सहकार्य सम्बन्धित उद्योगमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी ‘अप्रेन्टिसीप मोडेल’ मा तालिम संचालनका लागि समन्वकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ । पाइलट कार्यक्रमका रुपमा संगठनले सिटिइभिटीको मान्यता प्राप्त तालिम प्रदायक संस्थाबाट मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल विषयमा २४ महिने डुयल भेट अप्रेन्टीसीप र १८ महिने कार्यस्थलमा आधारित तालिम संचालन गर्ने कार्यक्रम छ ।

तालिमको समन्वयका साथै इकाईले उद्योगहरुबाट दक्ष जनशक्तीको क्षेत्रगत माग संकलन गर्ने तथा सो मागका आधारमा अन्य क्षेत्रगत विषय पनि क्रमशः थपिदै लगिने भएकोे छ । माग र आपूर्तिको डाटा बेस अद्यावधिक गर्ने, तालिम सञ्चालनमा समन्यव गर्ने र समयानुकुल तालिमको बिषय र पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि नीतिगत संवोधनका लागि यस क्षेत्रका सरोकारवाला नीजि क्षेत्र, तालिम प्रदायक संस्था एवम् सरकारी नियमन निकायबीच निरन्तर नीतिगत संवाद शृङ्खलामार्फत नीतिगत सहजिकरण गर्ने गरि सीप विकास इकाईको कार्ययोजना रहेको संगठनका महानिर्देशक चुडामणि भट्टराईले स्पष्ट पारे ।

हेल्भेटास इन्स्योर परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा संचालनमा ल्याइएको यस कार्यक्रमले दक्ष जनशक्ती उत्पादनका मूख्य सरोकारवाला नीजि क्षेत्र, सरकार र तालिम प्रदायक शैक्षिक संस्थाबीच तालिम सहजिकरण, नीतिगत सुधार र रोजगारी श्रृजनाका लागी समन्वय गर्न दिगो नीति फोरमका रुपमा आफ्ना कार्यक्रम संचालन गर्ने छ ।

स्मरणः रहोस, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा उत्पादनमूलक उद्योगमा कुल जनशक्तीमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत प्रशिक्षार्थी कामदार राखेमा त्यस्तो कामदारलाई प्रशिक्षण दिदा दिनुपर्ने निर्वाह खर्च, प्रशिक्षण खर्च र उद्योगमा कार्यरत जनशक्तीको उत्पादन क्षमता विकासमा भएको खर्च रकम आय कर गणना प्रयोजनको लागी कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै, नेपाल सरकारले यस आर्थिक बर्षको बजेटमा नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा सिपयुक्त जनशक्ती उत्पादन गर्न उत्पादनमुलक र सेवामुलक उद्योगमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम संचालनका लागि प्रति प्रशिक्षार्थी ३ महिनाको न्युनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउने गरि दक्ष जनशक्ती उत्पादनमा उद्योगको संलग्नतालाई जोड दिदै प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएकाले पनि दिगोरुपमा औद्योगिक दक्ष जनशक्ती उत्पादनको समन्वय गर्न संगठनमा स्थापित सीप विकास इकाईले उद्देश्य प्राप्तीमा सफल हुने संगठनको अपेक्षा छ ।

यो खबर आजको न्यु सृष्टि दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित छ।