बिराटनगर। मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मून्दडाले संघीय सरकारका अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मालाई आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।

सुझाव पेश गर्न संघबाट गएको टोलीमा अध्यक्ष मून्दडासहित पूर्वअध्यक्ष महेशकुमार जाजू, निर्वतमान अध्यक्ष पवनकुमार सारडा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नविन रिजालको सहभागिता थियो ।

मौद्रिक नीति ०७८÷०७९ का लागि संघद्वारा अर्थमन्त्री शमासमक्ष प्रस्तुत कोभिड–१९ को प्रभावका कारण सबै ऋणीको व्याज मिनाहा गरिनुपर्ने एवं कर्जा भुक्तानी गर्ने म्याद थप गरिनुपर्ने, हाल कायम रहेको बैंकिङ्ग क्षेत्रको स्प्रेडदरलाई अधिकतम् ३.५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, ५० करोडको सीमा र २०० करोडको सीमा निर्धारण गरिनुपर्ने सुझावहरु रहेका छन् ।

उद्योगी÷व्यवसायीहरुका लागि कर्जा, पुनर्कर्जा लिने प्रक्रियालाई सरलीकृत र सर्वसुलभ पहुँचको व्यवस्था गरिनुपर्ने एवं पुनकर्जाको व्यवस्थाहरुलाई सशक्त रुपले कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने, सरकारकै आह्वानमा लागू गरिएको लकडाउनको परिपालना गर्दै घाटा व्यहोरेका एवं नकारात्मक प्रभाव पर्न गएका स्वदेशी उद्योग प्रतिष्ठानहरुको हकहित एवं संरक्षणार्थ त्यस्ता उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई आगामी तीन वर्ष सम्मका लागि सुक्ष्म निगरानीमा नराख्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखिएको छ ।

लकडाउनमा बैंकले लिंदै आएका सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क आदि खारेज, बैंक ग्यारेन्टी, प्रशासनिक आदि शुल्कहरु न्यूनीकरण गरी उद्योगी÷व्यवसायीहरुको उधारो एवं पूँजी संरक्षण गर्ने स्रोतहरुको उपयोगितामा जोड, कोभिड–१९ को प्रभावका कारण गम्ीभर असर परेका एवं बन्द भएका पर्यटन, यातायात, होटल, पोल्ट्री, रिसोर्ट आदि क्षेत्रका लागि बिशेष सहुलियतसहित न्यून दरमा कर्जा नवीकरण गरिनुपर्ने सुझाव छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुका लागि बढाउने, निव्र्याजी रकम उपलब्ध गराउने लगायतका ऋणीहरुको कर्जा पूँजीकरण गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने । बैंकहरुको प्रशासनिक एवं व्यवस्थापन खर्चहरु अन्तत ऋणीहरुलाई नै भार पर्ने हुँदा त्यस किसिमका खर्चहरु न्यूनिकरण गर्न÷गराउने नीति ल्याइनुपर्ने, बैंकिङ प्रयोजनका लागि मालपोत कार्यालयमा दृष्टिबन्धक गराउँदा लाखौँ रकम बराबरको शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले उद्योग÷व्यवसायहरुको लागत खर्च अत्याधिक बढ्ने गरेकोले त्यस्ता शुल्कलाई न्यूनिकरण गर्दै हालको दरको २५ प्रतिशत बराबर कायम गरिनुपर्ने सुझव प्रस्तुत गरिएका छन् ।