नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक वि.सं २०७२ असोज ३ मा दोस्रो संविधानसभाबाट जारी भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको नेपालको संविधानले पाँच वर्षे अवधि गुजारिसकेको छ। उक्त संविधान जारी भएदेखि हरेक असोज ३ मा संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउँदै आइएको छ।

नेपालको संवैधानिक विकास क्रमलाई फर्केर हेर्दा वि. सं २००४ सालमा जारी गरिएको ६ भाग, ६८ धारा र एक अनुसूची रहेको “नेपाल सरकार वैधानिक कानुन” लागू नभएको संविधान भएता पनि यसैलाई नेपालको पहिलो संविधान मानिन्छ। तत्पश्चात् ७ भाग, ७३ धारा र तीन अनुसूची रहेको नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ लागू गरियो। वि.सं २०१५ सालमा १० भाग, ७७ धारा र तीन अनुसूची रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ लागू गरिएता पनि चार वर्ष नबित्दै फेरि २० भाग, ९७ धारा र ६ अनुसूची रहेको नेपालको संविधान २०१९ लागू गरियो। हालसम्म जारी गरिएका संविधानमध्ये सबैभन्दा लामो समयावधिसम्म प्रयोगमा रहेको यो संविधान पनि अन्ततः वि.सं २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना अर्थात् बहुदलीय व्यवस्था आएसङै २३ भाग, १३३ धारा र तीन अनुसूची रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भएसङै स्वतः निष्क्रिय भयो। यसरी पटक पटक संविधान जारी गरिएता पनि अझैसम्म जनताको आफैँले संविधान लेखेर जारी गर्ने सपना साकार भैसकेको थिएन । तात्कालिक विद्रोही माओवादी तथा सात दल सम्मीलित २०६२/६३ को संयुक्त जनआन्दोलनले मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने सुनिश्चित गरेसङै वि.सं २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो। सबै वर्ग तथा समुदायको समानुपातिक समावेशी सहभागिता रहेको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन वि.सं २०६४ चैत्र २८ मा सम्पन्न भई ६०१ सदस्यीय संविधानसभाको निर्माण भयो। दुर्भाग्यवश, थप गरिएको हदम्यादमा समेत संविधान लेखन कार्य पूरा हुन नसकेपछि २०६९ ज्येष्ठ १४ मा पहिलो संविधानसभाको दुःखद विघटन भयो। तर अझैसम्म नेपाली जनतामा धैर्यता, संयम तथा आत्मविश्वास कायमै रहेकोले पुनः दोस्रो पटक २०७० मङ्सिर ४ मा १२२ दलको उल्लासमय सहभागितामा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। तत्पश्चात् संविधानसभाबाट संविधान बनाउने ४४औँ मुलुकको रूपमा २०७२ सालमा आजकै दिन नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो।

यसरी २००४ देखि २०७२ सम्म नेपालको संवैधानिक इतिहासलाई केलाउँदा सात वटा संविधान जारी गरिए। करिब सात दशकको अन्तरालमा कुनैपन मुलुकमा यति धेरै संविधान जारी गरिनु उक्त मुलुकको राजनैतिक अस्थिरता र अन्योल ताको दुःखद दृष्टान्त हो। अब भने समय क्रम सँगै संशोधनको आवश्यकता बोध रहला तर पुनः संविधान निर्माण भने पक्कै गर्नुपर्ने छैन किनकि सात दशकदेखि जनता आफैले आफ्नो संविधान लेख्ने र जारी गर्ने सपना यसै संविधान बाट साकार भैसकेको छ। ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची रहेको यो संविधान समावेशिता, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता सहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहेको विविध विशेषतायुक्त गणतान्त्रिक जनसंविधान हो।

जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा लिखित र संविधानसभाबाट जारी भएको यो संविधान अनुसार राज्यको पुनर्संरचना स्वरूप मुलुकलाई एक सङ्घ, सात प्रदेश र विभिन्न स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरिएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति अनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन हिकाइमा सरकारको उपस्थिति रहने व्यवस्था सहित सङ्घमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई एकसदनात्मक प्रणाली रहेको छ। जसअनुसार प्रतिनिधिसभामा कायम रहने २७५ सदस्यमधे १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र ११० जना समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरु रहनेछन भने राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य रहने व्यवस्था यसै संविधानले गरेको छ। कार्यकारी अधिकार मन्त्रीपरिषदमा रहने तथा संसदबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने वेस्टर्न मिनिस्टर सिस्टम रहेको नेपालमा राष्ट्रिप्रमुखको रुपमा संवैधानिक राष्ट्रिपति रहने व्यवस्था समेत यसै संविधानले गरेको छ। २५ भाग, १६७ धारा र ४ अनुसूची रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई प्रतिस्थापन गरेको यो संविधानमा प्रतिस्थापित संविधानमा विद्यमान २१ ओटा मौलिक हकलाई बढाएर ३१ ओटामा पुर्याई भाग-३ को धारा १६-४६ मा समावेश गरिएको छ। हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेको यो संविधान जारी पश्चात् मुलुकमा तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भै सबै तह तथा ईकाईहरुमा सरकार निर्माण भएर सङ्घीय पद्धति बमोजिम जनतालाई सेवा प्रदान गरिरहेका छन। संविधान निर्माण पश्चात् सर्वप्रथम स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न भयो। पहिलो चरण अन्तर्गत वि. सं २०७४ बैशाख ३१ मा प्रदेश नं. ३,४ र ६ का ३४ जिल्लाको २८३ स्थानीय तहमा, दोस्रो चरणमा असार १४ गते प्रदेश नं. १,५ र ७ का ३५ जिल्लाका ३३४ स्थानीय तहमा र प्रदेश नं. २ का ८ जिल्लाका १३६ स्थानीय तहमा असोज २ गते तेस्रो चरणमा देशभर निर्वाचन सम्पन्न भयो। हाल मुलुकभरमा ७५३ ओटा स्थानीय तहमा ३५२२१ पदमा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय सरकारको माध्यमबाट जनतालाई नजिकबाट प्रत्यक्ष सेवा पुर्याईरहेका छ्न।

संविधान कार्यान्वयनकै अर्को पाटोको रुपमा स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् वि. सं २०७४ मंसीर र माघमा दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। यसरी मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसंगै यस विषयमा विभिन्नखाले टिप्पणीहरु गरिएको देखिन्छ। कतिपयले सङ्घीयता निक्कै खर्चिलो प्रणाली रहेको, यसलाई नेपालले धान्न नसक्ने र आवश्यक नै नरहेको बताउछन भने बहुसंख्यक मानिस सङ्घीयता सँगै अब मुलुक संवृद्दिको दिशामा तीव्ररूपमा अघि बढ्ने बिश्वास गर्छन। तर बुझ्नुपर्ने कुरा केछ भने मुलुकले जनता आफैले बनाएको विविध विशेषतायुक्त संविधान र स्थायी सरकार पाएको छ। तात्कालिन प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मुलुकभरमै सबभन्दा बढी मत ल्याई बिजयी सदस्य केपी शर्मा ओली कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको रुपमा २०७४ फाल्गुन ०३ देखि पाँचवर्षे स्थायी सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकमा हुनुहुन्छ । कतिपय कथित विद्वानहरुले अहिले नै सरकारको समीक्षा गर्दै सरकार असफल भएको टिप्पणी समेत गरेको देखिन्छ। तर भर्खरै सरकार आफ्नो सेकेन्ड हाफमा प्रवेश गरेको र क्लाईमेक्स अबमात्र आउने भएकोले अहिलेनै सरकारको समीक्षा गर्ने समय भैनसकेको कुरा जगजाहेर छ। तात्कालिन माओवादी केन्द्रसंग गरिएको पार्टी एकता पश्चात् बनेको नेकपाको करिब दुइतिहाई बहुमतसाथ पाँचवर्षे सरकारको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका ओली पार्टीको दुई अध्यक्ष मध्ये पहिलो नम्बरका अध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ । संवृद्द नेपाल, सुखी नेपालीका अभिभावक ओली दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरेर पनि उत्तिकै जोश, जाँगर, हिम्मत र उच्च मनोबलका साथ मुलुकलाई संवृद्दिको दिशामा अघि बढाउन अहोरात्र तल्लीन रहिरहेको कुरा जो कोहीको लागि पनि निक्कै अनुशरणीय र प्रेरणादायी मात्र छैन उहाँको कृयाशीलताबाट सबैले सिक्न जरुरी छ।

आफ्नो एकमात्र उद्देश मुलुकको संवृद्दी बताउने प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, अन्तर्देशीय प्रशारण लाईन, रेलमार्ग, सुरुङ्गमार्ग, विमानस्थल, भुकम्प पछिको पुनर्निर्माण, अतिक्रमीत भूमि फिर्ताको पहल, विभिन्न राजमार्गको निर्माण तथा विस्तार, सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध लगायत कोरोना महामरीको अवस्थामा जनस्वास्थ्य सम्बन्धि गरिएका कार्यले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरिरहेको यो अवस्थामा संवृद्दिको यात्राको सारथि बन्न हिजोमात्र जनकपुर- जयनगर खण्डमा चल्ने हाम्रा आफ्नै दुइओटा रेल नेपाल आईपुगेका छन। एकबर्सभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गराएरै छाड्ने बचनबद्द्ता गर्नुभएका ओलीको सपना प्राधिकरणका कुशल व्यवस्थापक लगायतको प्रयासमा साकार भैसकेको छ। संविधान कार्यान्वयनका बाँकी कार्यभार अन्तर्गत प्रदेशको नामाङ्गकन साथै सङ्घीय ढाँचा बमोजिमका नीतिगत तथा प्रशासनिक कार्यहरु पूरा गर्दै वृहतर क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको सुनिश्चितता, बेरोजगारी अन्त्य, युवा उद्यमशीलता अनि कृषि, पर्यटन , उद्योगधन्दा, जडिबुटी, खनिज, विद्ययुत लगायतको प्रवर्द्धन गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बिकास गरी शिक्षा र स्वास्थलाई सर्वसुलभ बनाउदै मुलुकलाई विकसित रास्ट्रमा रुपान्तरण गर्ने सरकारको महाअभियानमा सरीक हुन यस ऐतिहासिक दिनले सबैलाई प्रेरणा देओस। संबिधान दिवसको अवसरमा सबैमा संवृद्दिको हार्दिक शुभकामना !!!