अर्थ एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उनले शुक्रबार साँझ राजीनामा बुझाएका हुन् ।
अर्थ एवं सरकारका प्रवक्तासमेतको जिम्मेवारीमा रहेका खतिवडाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै आफूले राजीनामा दिएको बताएका छन् । अब उनी केही समय प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारका भूमिकामा रहने बताइएको छ । त्यसपछि उनी अमेरिकाको राजदूतमा नियुक्त हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
खतिवडाको राजीनामा आएसँगै अब अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री ओली आफैंले लिएका छन् । शुक्रबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खतिवडाले सम्हाल्दै आएको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले नै सम्हाल्ने गरी तोकिदिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
खतिवडाको गत फागुनमै राष्ट्रिय सभाको दुई वर्षे कार्यकाल सकिएको थियो । संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिसमेत ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनी शनिबारसम्मका लागि पुनः मन्त्री भएका थिए । आफ्नो साढे दुई वर्षको कार्यकाल पूरा गरी बाहिरिएका खतिवडाले राजीनामा बुझाउनुअघि शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालय र मातहतका विभागीय प्रमुखसँग आफ्नो कार्यकाल सफल बनाउन सहयोग गरेकामा सबैलाई धन्यवाद दिएका थिए ।
उनले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको चूनौतीपूर्ण अवस्थामा आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको भन्दै त्यस्तो जग बसाल्न आफू सफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आफ्नो कार्यकालमा वित्तीय संघीयतामा शून्यबाट अघि बढेको र आधार बनाउनुपर्ने समय भएकाले बढी नै चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो । आफ्नो कार्यकालमा मुलुकको राजस्व प्रशासनमा समेत निकै सुधार भएको दाबी गर्दै खतिवडाले खासगरी भ्याट फिर्ता खारेजीको निर्णयलाई सफल निर्णयका रूपमा लिएका छन् ।
यसैगरी, उनले आफ्नो कार्यकालमा देशको खर्च प्रणाली र लेखा प्रणालीमा समेत उल्लेख्य सुधार भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अब त्यसलाई निरन्तरता दिने जिम्मेवारी कर्मचारीमा नै रहेको उनको भनाइ थियो । खतिवडाले प्रधानमन्त्रीलाई अब आफूले जुन ठाउँमा रहेर पनि सक्दो काम गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
आफू बाहिरने क्रममा उनले अर्थ मन्त्रालयका दुवै सचिव, महालेखा नियन्त्रक, महाशाखा प्रमुखहरू र कर तथा भन्सारका महानिर्देशकलाई बोलाएर आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, लेखापरीक्षण ऐन जस्ता महŒवपूर्ण कानुन बनाइएको भन्दै त्यसले प्रणाली सुधारमा जग बसालेको उल्लेख गरेका थिए ।
बजेटमार्फत तलबमा अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर ९प्यान० चाहिने व्यवस्था अर्थमन्त्री खतिवडा कार्यकालको सबैभन्दा स्मरणीय काम हो ।
उनले वर्षौंदेखि विवादमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको व्यवस्था हटाइएको, भन्सारमा आशिकुडा प्रणाली विस्तार गर्दै लगिएको, भेहिकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम ल्याइएको भन्दै अब यसले प्रणाली र कार्यगत दुवै सुधारका लागि बलियो आधार बनाएको बताएको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
१.
२.
३.
