सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को संशोधनका लागि जिल्ला समन्वय समिति, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घसँग सुझाव माग गरेको छ । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत महेशकुमार दाहालले ऐनलाई समायानुकूल संशोधनका लागि मन्त्रालयबाट तयारी भइरहेकाले सुझाव मागिएको जानकारी दिए । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवद्र्धन गर्न जनसहभागिता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नु आवश्यक रहेकाले ऐन संशोधन गर्न थालिएको हो । स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिका, कार्यपालिका र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारको सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा उक्त ऐन कार्यान्वयनमा रहेको छ ।