रु १ जरिवाना नतिरे तीन महिना जेल र तीन वर्ष प्रतिबन्ध । यो भारतको सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त भुषणद्वारा अवहेलनाको मुद्दामा गरेको फैसलाले निर्माण गरेको परिस्थिति हो ।

अदालतले गरेको फैसला बमोजिम रु १ जरिवाना नतिरे भुषण तीन महिला जेल र तीन वर्ष वकालतमा प्रतिबन्धको सामना गर्नुपर्ने भएको थियो । त्यसकारण उनका वकिलहरुले तत्काल जरिवाना तिरिदिएका थिए ।

न्यायाधीशहरु अरुण मिश्र, बी आर गाभाई र कृष्ण मुरारीको इजलाशले १५ सेम्टेम्बरसम्म रु १ जरिवाना तिर्न म्याद समेत तोकेको थियो । पीटीआईका अनुसार अदालतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लाग्न नहुने तर अरुको अधिकारको समेत सम्मान हुनुपर्ने भन्दै फैसला गरेको थियो ।

फैसलालाई आफूले स्वीकार गर्ने भन्दै प्रशान्त भुषणले आफ्ना वकिल राजीव धवनले रु १ जरिवाना तिरिदिएको जानकारी दिए ।
यसअघि भुषणले २९ र २९ जुनमा गरेको ट्वीटमा उनलाई १४ अगष्टमा दोषी ठहराएको थियो । यो अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको थियो ।-Photo Source: Agency