हिपमता डटकम
काठमाडौं,मंसिर २६ गते ।
नेपालको गुप्तचर विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएपछि यसलाई थप सशक्त बनाउन ‘फोन, गोप्य विद्युतीय विवरण तथा व्यक्तिगत निगरानी’ गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्थाबारे सरकारको चासो बढेको कुरा सार्वजनिक हुन गएको छ । यसका लागि नयाँ विधेयक संसदबाट पास हुनु जरुरी छ । सरकारले निष्कृय र प्रभावकारीहिन बन्दै गएको गुप्तचर विभागलाई शक्तिशाली बनाउने गृहकार्यमा जुटेको छ ।
अकुत सम्पत्ति आर्जनदेखि सीमा तथा भन्सारमा हुने अनियमितता लगायतका क्षेत्रमा सूचना संकलन र अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारीसहित गुप्तचर विभागमा प्रतिजासुसी संयन्त्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । यो विभाग अब प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति र मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा समन्वयन तथा कार्यान्वयन समिति गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यससम्बन्धि नयाँ ऐनको मस्यौदा गरी मन्त्रीपरिषदले स्वीकृत गरेर विधेयकका रुपमा संसदमा दर्ता भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको गुप्तचर निकायलाई थप शक्तिशाली र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन निर्देशन दिएपछि यसको कानुन सुधार गर्न लागिएको हो ।
यो गुप्तचर निकायले पहिले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहँदा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा कर्मचारीका काम कारवाहीमा निगरानी र सन्तुलन ल्याउने काम गरिरहेको थियो । यसलाई केवल अनुसन्धान गर्ने र सम्बन्धित निकायमा रिपोर्ट गर्ने अधिकार मात्र दिइएको थियो ।
तर पछिल्लो चरणमा प्रस्ताव गरिएको थप अधिकार भने प्रस्तावित ‘नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा अधिकारका सीमाहरुलाई विस्तृतीकरण गरी राज्यविरुद्ध विप्लव गर्ने, राज्यविरुद्ध हुनसक्ने जासुसी, अन्तरध्वंश, उच्छृंखल गतिविधि, विखण्डन, विभाजन, सीमा सुरक्षा, आतङ्कवाद आदिकुराहरुलाई समेत प्रष्ट रुपमा अधिकारक्षेत्रभित्र समेटिएको छ ।
पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको पालामा आफूलाई सहयोग नभएको सार्वजिनिक अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले यो विधेयक आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पारित गराउने देखिएको छ । विज्ञान र प्रविधिको विकास र प्रयोगसँगै नेपाली गुप्तचर संस्थालाई पनि प्रविधियुक्त बनाइने भएको छ । यदि यो अधिकारले सम्पन्न हुने हो भने नेपालको गुप्तचर संस्था भारतको रअ, अमेरिकाको सीआईए र पाकिस्तानको आईएसआई सरहको हैसियतमा पुग्ने छ ।
नेपालको गुप्तचर विभागलाई राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षा र आन्तरिक सुरक्षाकासाथै सन्दिग्ध व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध गुप्तचरी गर्ने अधिकार रहने छ । आधिकारिकताका लागि गुप्तचरहरुलाई परिचयपत्रको व्यवस्था पनि गरिने छ ।
हालको गुप्तचर विभाग र यसका कार्यरत कर्मचारीहरुले यसको स्वागत गरेका छन् भने जनपथ र कर्मचारीहरुका बीचमा भने केही अन्यौलता सिर्जना भएको देखिन्छ । बुद्धिजीवी तथा विश्लेषकहरुका माझमा भने यसले नयाँ बहस नै सिर्जना गरेको छ । कानुनविद्हरुले त्यस्तो व्यवस्था गरिएमा उक्त अधिकारको दुरुपयोग हुन सक्ने र नागरिकको गोपनीयताको हक हनन हुन सक्ने टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
अमेरिकाले नेपालमा आतङ्कवादी समूहको चलखेल भइरहेको र आतंकवादीहरुको अखडा बन्न सक्ने एक प्रतिवेदन जारी गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्रीको अधिकारक्षेत्र भित्र रहने गरी अनुसन्धान निकायलाई गृहबाट छुटाएर लगेका हुन् । गृहमन्त्रालय पनि यसबारेमा सन्तुष्ट रहेको भने देखिदैन ।
नेपालमा भर्खरै मात्र सूचनाको हक प्रचलन हुन थालेका बेला अनुसन्धान निकायलाई यति भारी अधिकार दिएर नागरिकलाई एकखालको त्रसित मानसिकतामा राख्ने हो भने भर्खरै स्थापना गरिएको गणतान्त्रिक हकअधिकारको जनताले समूचित उपयोग गर्न नपाउने अवस्थाको सिर्जना हुन जानेमा मानवअधिकारवादी तथा नागरिक समाजको चिन्ता रहेको छ ।
१.
२.
३.
