हिपमत डटकम
विराटनगर । विराटनगर भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख ताराप्रसाद सापकोटासमेतको भ्रष्टचार मुरामा विशेष अदालतवाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
विशेष अदालत काठमाडौले गत जेठ ७ गते आरोपीलाई सफाइ दिएपछि उक्त फैसला उपर चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले नो महिनापछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो।आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद अर्यालयाले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, आयोगले विराटनगर भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख सापकोटा, भन्सार अधिकृत नवकुल शमांसमेतको मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला पुटिपूर्ण भएको जिकिर गरेको छ।
आयोगले उनीहरूउपर सुरुमा २०८० चैत ३ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । चीनवाट आयात गरिएको सामान जाँचपासका क्रममा न्यून बिजकीकरण गरी गुणस्तर फरक पारी कानुनबमोजिम लिनुपर्ने राजस्व नलिएको नन्दै अख्तियारले
आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, आयोगले विराटनगर भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख ताराप्रसाद सापकोटा, भन्सार अधिकृत नवकुल शर्मासमेतको मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको जिकिर गरेको छ ।
उक्त मुद्दामा अख्तियारले भन्सार कर्मचारीबाहेक देब इन्टरनेशनलका सञ्चालक शेरबहादुर बस्नेत र भन्सार एजेन्ट शरणकुमार खरेललाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो। कर्मचारीले लिनुपर्ने राजस्व नलिने र छोड्ने कोशिस गरेको, तर पछि भन्सार विभागवाट निर्यामत ताकेता र निगरानी भएपछि आसिकडा सिस्टममा दर्ता भएको प्रज्ञापनपत्र कर्मचारीले डिलिट गरेर सरकारी राजश्व हानिनोक्सानी पुर्याएको अख्तियारको दावी थियो।
उनीहरूले चीनवाट आयात गरेको सामानको प्रज्ञापनपत्र नम्बर ७२६ मिति २०७९ पुस २० मा दर्ता गरेपछी सिस्टमवाट डिलिट गरी अनियमितता गरेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको थियो ।
आयोगले सो प्रकरणमा ८४ लाख ५५ हजार ६०५ रुपैयाँ बिगोकायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। तर उक्त मुद्दामा अदालतले प्रतिवादीहरूले इन्कारी बयान दिएको, ताराप्रसाद सापकोटा र नवकुल शर्माले एम ७२६ र एम २०५७ दुवे प्रज्ञापनपत्रमा भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधिले घोषणा गरेको सामानको मूल्य ७३,४३२८६ अमेरिकी डलर रहेकोमा पछिल्लो प्रज्ञापनपत्र न एम ८०५७ मा मालवस्तुको जांचपास गरी मूल्य ८६,९०९ अमेरिकी डलर थप गरी राजश्व प्रसुस गरेको देखिदा राजश्व असूल नगरी कसुर गर्ने मनसाय नदेखिएकोले आरोप दावीको राजश्व असूल नगर्ने कसुरको उद्योग गरेको भन्ने दाबी पुग्न सकेन भनेर उनीहरूलाई सफाइ दिएको थियो ।
उदघोष दैनिकबाट साभार गरिएको
१.
२.
३.
