बिराटनगर। मधेश राजनीतिमा लामो समयदेखि जारी विभाजन र शक्तिको खिचातानीपछि अहिले एकीकृत सहकार्यको प्रयासले गति लिएको छ। संविधान संशोधनमार्फत ‘थ्रेस होल्ड’ बढाउने विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच चलिरहेको बहसले मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउन प्रेरित गरेको छ।

जनता प्रगतिशील पार्टीका संयोजक हृदयेश त्रिपाठीले मधेशभित्रका प्रमुख दलहरूलाई एकीकृत गर्न वार्ता समिति गठन गरी साझा मञ्च निर्माण गर्ने कार्य अघि बढेको जानकारी दिए। उनका अनुसार यो प्रक्रिया तत्काल नयाँ पार्टी निर्माणतर्फ नभई गठबन्धनका लागि उपयुक्त मञ्च तयार गर्नेमा केन्द्रित छ।

लुज फोरमको अवधारणा

सत्ता पक्षले ‘थ्रेस होल्ड’ बढाउने सम्भावित प्रस्ताव अघि सारेपछि मधेशकेन्द्रित दलहरूले अस्तित्व र प्रभावकारिता जोगाउन नयाँ रणनीति अवलम्बन गर्नुपरेको छ। राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरका अनुसार, “थ्रेस होल्ड लागू भए मधेशकेन्द्रित दलहरूको राजनीतिक भविष्य संकटमा पर्नेछ। त्यसैले, साझा मञ्च निर्माण गर्ने प्रयासलाई उनीहरूको अस्तित्व रक्षा गर्ने उपायको रूपमा लिन सकिन्छ।”

तर विश्लेषकहरूको तर्क छ– यी दलभित्रको आपसी इगो र नेतृत्व स्वीकृतिमा समस्या देखिने सम्भावना छ। यसैले, लुज फोरम नै उपयुक्त समाधान हुन सक्छ।

गठबन्धनका लागि छलफलमा सामेल दलहरू

थुप्रै मधेशकेन्द्रित दलहरूको सहभागितामा बृहत् मोर्चा निर्माणको प्रारम्भिक छलफल भइरहेको छ। साझा मञ्चका लागि छलफलमा रहेका दलहरूमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, आमजनता पार्टी, र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका साथै अन्य क्षेत्रीय दलहरू छन्।

लोसपाले जितेन्द्रप्रसाद सोनालको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएको छ भने जसपाले राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। यी कार्यदलहरूले सहकार्य, एकता र मोर्चा निर्माणका सम्भावनाहरूमा काम गरिरहेका छन्।

तर, आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले भने कुनै औपचारिक छलफल नभएको दाबी गरेका छन्। उनले गठबन्धनको उद्देश्य कुनै पद प्राप्त गर्न नभई अधिकार र पहिचानको एजेन्डामा केन्द्रित रहेको प्रष्ट पारे।

राजनीतिक स्थिरताका लागि नयाँ मोडलको बहस

संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई मध्यनजर गर्दै, केही दलहरूले राजनीतिक स्थिरता र प्रणाली सुधारका लागि नयाँ मोडलको बहस अघि सारेका छन्। जसपा नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, समानुपातिक प्रणाली, र विज्ञबाट मन्त्री चयनको अवधारणालाई समर्थन जनाएका छन्।

मधेश आन्दोलन: पुनरुत्थानको सम्भावना?

मधेश राजनीतिमा नयाँ सहकार्यका प्रयासहरू हुँदै गर्दा, मधेश आन्दोलन पुनः बलियो रूपमा उठ्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ। चन्द्रकिशोर भन्छन्, “मधेशमा राजनीतिक र प्रशासनिक विभेद कायमै छ। सिडिओ, प्रहरी प्रमुखदेखि उच्च पदमा समुदायगत प्रतिनिधित्वको कमीले समस्या अझ गहिरिँदै गएको छ।”