मोरङ प्रशासनले आफुमा निहित अधिकार स्थानिय तहलाई दियो । अर्थात् अबदेखि निषेधाज्ञा कम, बढी गर्ने, लगाउने, नलगाउने, करफ्यु नै लगाउने, शील गर्ने वा नगर्ने निर्णय स्थानिय पालिकाले गर्न सक्नेछन् । भनेपछि प्रशासन जिम्मेवारीबाट पन्छिएको हो ? वा संघीयताको केही अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो ?

अधिकार हस्तान्तरण गरेको हो भने हिजो किन त्यो अधिकार आफुले लिएर कमजोर निषेधाज्ञा जारी गरेको ? किन निषेधाज्ञा लागू गरेर पनि मौन भएर दर्शक बनेको ? किन नियम पालना नगरेको ? यो कमजोरी नै हो । यसलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण मात्र भनेर खुसी हुनु पर्ने अवस्था पक्कै होइन ।

जब महामारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो, खोप विवाद बढ्न थाले अनि प्रशासनले पनि आफुलाई पानी माथिको ओभानो देखाउने प्रयास ग¥यो । पक्कै पनि स्थानिय पालिकाले अब निर्णय गर्ने छन् तर, त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा शंका गर्ने ठाउँ छ । जहाँ प्रशासन र प्रहरीको आदेश पालना हुन्न । जहाँ हग्दै छ बाटो देखाउँदैछ शैली हुन्छ त्यहाँ महामारी बढ्दै जाने निश्चित छ ।

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो नेपालीहरूलाई धेरै अधिकार चाहिएको छ र, नियम उनीहरूका लागि केही होइन । कडा, शील, निषेधात्रा, करफ्युजस्ता गंभीर शब्दको दुरुपयोग बढ्ने भए । कठै ! हामी…