पैसाले सबैथोक किन्न सकिन्न भन्ने तर्क हुनसक्छ तर, पैसाले धेरै थोक किन्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि विर्सनु हुन्न । पैसा सबैथोक होइन तर, जीवन चल्ने प्रमुख कुरा पैसा हो भन्ने तर्कलाई कुतर्क मान्नु हुन्न । पैसाको वजनलाई पनि सरकारले मान्यता दिनुपर्छ । पैसा दिएपछि उसले खोजेको सेवा दिनु सरकारको कर्तब्य हो ।

आज नेपालीको धेरै ठूलो संख्या पैसा तिरेर कोरोना विरुद्धको खोप लगाउँछु भनिरहेका छन् । खोपका लागि १० हजार रुपैयाँ पनि खनखनी बुझाउन तयार छन् धेरै नागरिक, तर पाउन सकेका छैनन् । न सरकारले निःशुल्क दिन सक्छ न शुल्क बुझाएर लगाउन सक्छ । लाचार छ सरकार । अन्योलमा छन् निर्णय गर्ने स्थानमा रहेका व्यूरोक्र्याटस ।
पैसावालाले शुल्क तिरेर खोप लगाउँदा के को घाटा ? सरकारलाई त फाइदै छ । किनभने खोप लगाउनेको संख्या घट्छ र, अधिकतम मूल्य कायम गरेर लगाउँदा आउने मुनाफाबाट विपन्न र गरिबलाई पनि सहज रूपमा लगाउन सकिन्छ । तर, किन यस्तो हुन सकेको छैन ? किन निर्णय तहमा रहेकाहरूले यो नियम बनाउन सकेका छैनन् ? किन यस्तो सामान्य कुरालाई असामान्य बनाउन खोजिन्छ ? अन्योलतामा राखिन्छ ?

सरकारले हात उठाएर निजी क्षेत्रलाई खोप ल्याऊ अनि सशुल्क लगाउ भनेर किन आह्वान गर्न सक्दैन ? गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताहरूले अमेरिका। रुस, बेलायतलगायतका धेरै देशसित सोझै सम्पर्क गरेर मगाउन सक्छन् । पैसा तिरे पछि पक्कै पनि उत्पादकले पठाउँछन् नै । आखिर पैसाका लागि पन ित खोप उत्पादन त भएकै हो । यसरी ल्याउँदा अनुदानमा आउने खोप निःशुल्क विपन्न र गरिबलाई लगाउन सकिन्छ ।

पैसा तिर्न सक्नेहरू तत्कालै खोप लगाउनतिर लाग्छन् । नसक्नेले अनुदानको पर्खन्छन् । हो, सरकारले चाँडो व्यवस्था गर्नुपर्छ । आफैले पनि पैसा बुझाएर आयात गर्नुपर्छ र, नागरिकको स्वास्थ्यबारे चासो राख्नुपर्छ सरकारले ।
शुल्कसहितको खोप व्यवस्था भए एउटा ठूलो जनसंख्या खोपको मात्रा पूरा गर्ने सूचीमा सामेल हुनेछ ।
विदेश जान खोज्ने धेरै छन् । आखिर यो देश चल्नुको एक अध्याय रेमिट्यान्स पनि हो । कुनै युवा अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, खाडी वा अन्य कुनै देशमा रोजगारीका लागि जाँदैछ भने उसलाई खोप अनिवार्य छ ।

त्यो युवाले पैसा तिरेर लगाउन तयार छ तर, पाइँदैन । यो त भएन । हुँदै भएन । पैसा तिरेर तत्कालै खोप लगाउने व्यवस्था हुनुप¥यो । महङ्गो मूल्यमा ल्याएर भए पनि महङ्गो मै लगाउने व्यवस्था गर्नुप¥यो ।
झलनाथ खनाल आफै उपचार गर्न सक्छन् । त्यो आर्थिक हैसियत उनमा छ । सरकारले १० करोड उनको उपचारमा दिने ओली सरकारको निर्णयलाई देउवा सरकारले पनि सिरोधार्य गरेका छन् । आज १० करोड रुपैयाँ पठाउने हो भने कम्तिमा ३ लाख जनसंख्यालाई पुग्ने खोप खरिद गर्न सकिन्छ । के सरकारसित १० करोडमात्र छ ? जाबोसबा ३ करोड जनसंख्यालाई खोप लगाउन सरकारसित पैसा नै नभएको होइन ।

कोरोना महामारीका बेला पनि बहुसंख्यक नेपालीले बिजुली, टेलिफोनको बिल बुझाएकै छन् । भ्याट, भंसार, मालपोत, स्थानिय, प्रदेश र संघीय कर बुझाएकै छन् । आयात निर्यात कर बुझाएकै कारण अधिकांश भंसारले लक्ष्य चुमेका छन् । सरकारी खातामा पैसाको कुनै कमी छैन । ५ सय रुपैयाँका दरले खोप मगाउँदा पनि ३ करोड १५ लाख जनसंख्यालाई खोप लगाउँदा कति खर्च हुन्छ ? आफै जोडनुस् । ठूलो रकम नै होइन यो । र, पनि किन ढिलाई भइरहेको छ ?
हो, आम नागरिकको एक हिस्साले पैसा दिन्छु खोप लगाऊ भनेर भनिरहेको छ । यसको जवाफ कसले दिने ?
यहाँ केपी ओलीलाई हटाउने र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन फैसला तत्कालै कार्यान्वयन हुन्छ, संसद बस्ने, विश्वासको मत लिने निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन्छ । तर, त्यही अदालतले संक्रमण भएकालाई उपचार गर, खोपको व्यवस्था गर भनेर गरेको फैसला किन कार्यान्वयन हुन्न ? यसको जवाफ त अब सत्तामा गएकाहरूले दिनैपर्छ ।
सक्छौ निःशुल्क खोप लगाउ, सक्दैनौ शुलक लिएर भए पनि खोप लगाइदेऊ….

यो सामाग्री आजको न्यु सृष्टि दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित छ।