जनकपुर । प्रदेश २ को सरकार मुद्दा मामिलामा फसेको छ । महन्थ ठाकुर पक्ष मन्त्रीलाई हटाएर नयाँ नियुक्त गरी उपेन्द्र यादव पक्षले गरेको मन्त्रिमण्डल विस्तार अवैध हुने खतरा बढेको छ । केन्द्रमा जसरी २० मन्त्रीको पद गयो त्यसैगरी प्रदेशको मन्त्रिपरिषदले पनि हेरफेरको मान्यता नपाउने देखिएको छ । अदालतले विपक्षी बनाइएका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई बोलाएको छ । प्रदेश २ सरकार समावेशी नभएको र अन्य समुदायको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालत जनकपुरधामले असार १६ गते छलफलका लागि विपक्षीलाई बोलाएको हो ।

अधिवक्ता राजकुमार महासेठका अनुसार उच्च अदालतमा असार १६ गते यसमाथि छलफल हुनेछ । उनले प्रदेश सरकार गठन समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार गठन नभएको भन्दै बिहीबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए । दायर भएको रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्र कुमार सिंहलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत अन्य आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारीको माग गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जेठ २६ गते विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार नभएको भन्दै सोको बदरको माग गर्दै अधिवक्ता राजकुमार महासेठले रिट दिएका छन् । यसअघि प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराजले मन्त्रिपरिषद समावेशी बनाउन पत्र लेखेरै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनको सुझाव नमान्दा लालबाबु राउत मुद्दा मामिलाको झमेलामा फसेका हुन् ।

प्रदेश नम्बर २ को १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा मधेशी समुदायबाट ११ जना, मुस्लिम समुदायबाट १ जना रहेपनि मन्त्रिपरिषद्मा एक जना महिला मात्रै रहेको भन्दै समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गर्न उनले माग गरेका छन् ।

प्रदेशसभामा दलित सदस्यको संख्या ७, आदिवासी जनजाति सदस्यको संख्या ११ र पहाडी समुदाय सदस्य ९ जना रहेपनि प्रदेश सरकारमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।