अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले राष्ट्रपतिले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको बहसमा भाग लिँदै बन्दीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी परिसकेपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ कि छैन भन्ने प्रश्न गरे ।

विश्वास गुमाइसकेको व्यक्तिले फेरि दाबी गर्न सक्छ कि सक्दैन ? ७६(५) मा राजनीतिक दलको ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन ? र ७६(५) मा सरकार बनाउँदा पछि के हुन्छ भनेर राष्ट्रपतिले आकलन गर्न कसरी पाउँछ ? भनेर हेर्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबी अस्वीकृत गर्दा राष्ट्रपतिको कार्यालयले दोहोरो हस्ताक्षर पर्यो, नाम दोहोरियो, दलको निर्णय विपरीत हस्ताक्षर गरेको उल्लेख गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बन्दीले भने, ‘बहुमत १३६ हो । १४९ सांसद हस्ताक्षर छ । १४६ त अदालत आउनुभएको छ । यो भन्दा बलियो आधार के चाहियो ?’

रास्ट्रपतिले संविधानभन्दा बाहिर गएर कमेन्ट गरेको उनको तर्क छ । उनले भने, ‘७६(५) मा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन लाग्छ भनेर कुन कानुनमा लेखेको छ ?’