नेपाली कांग्रेसले सरकारले जनअनुमोदनको आधार गुमाइसकेको दाबी गरेको छ । अनेक छलछाम र प्रपञ्च रचेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सरकारले वैधनिकता गुमाइसकेको कांग्रेसको आरोप छ ।

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबारे सोमबार आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले ‘सरकारले जनअनुमोदनको आधार गुमाएको’ निष्कर्ष निकालेको हो ।

कांग्रेसले बनाएको छाया सरकारका अर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेता डा मीनेन्द्र रिजालले संसदीय दल कार्यालय सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जनअनुमोदन गुमाइसकेको सरकारले बजेटमार्फत ‘जनताको आँखामा छारो हाल्न खोजेको’ आरोप लगाए । ‘यो सरकारले निर्वाचनमार्फत साढे तीन वर्षअघि आफूले प्राप्त गरेको जनअनुमोदनको आधार छिन्नभिन्न पारिसकेको छ,’ उनले भने, ‘तैपनि जनताको आँखामा छारो हाली शासन गर्न सकिन्छ भन्ने मनोकांक्षाबाट सरकार ग्रसित छ भन्ने ठोस प्रमाण बजेट वक्तव्यले प्रस्तुत गरेको छ ।’

कांग्रेसले कोरोना महामारीबाट सबै क्षेत्र आक्रान्त भएको बेला बजेटले ‘कुनै पनि क्षेत्रलाई आशा जगाउन नसकेको’ ठहरसमेत गरेको छ । विपद् परिस्थितिमा सरकारले कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र भरपर्दो उपचार कार्ययोजना ल्याउन नसकेको कांग्रेसले औंल्याएको छ ।

‘कोरोना कहरबाट प्रताडित आफन्तजन गुमाएका, आफैं संक्रमणमा परेका, रोजगारी गुमाएका वा त्यस्तो जोखिममा परेका तथा अर्थतन्त्रको गतिहीनता र राजनीतिक दाउपेच, खिचातानीबाट आजित र निराश नागरिकबीच बजेटले कुनै पनि आशा जागृत गर्न सकेको छैन,’ कांग्रेसले भनेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रक्षेपित चालू खर्च घट्ने आधार नदेखिएको भन्दै कांग्रेसले परिणामस्वरूप, पुँजीगत निर्माणका लागि आवश्यक रकम जोहो गर्न सम्भव नहुनेसमेत पत्रकार सम्मेलनमार्फत उल्लेख गरेको छ । प्रत्येक नागरिकमाथि परेको ऋणभार झन्डै ५५ हजार पुग्न थालेको कांग्रेसको विश्लेषण छ ।

त्यस्तै, ‘भ्रमको खेती गर्ने उद्देश्यसाथ बजेटमा प्रस्तुत गरिएका योजना कार्यान्वयन सम्भव नभएको र नागरिक थाप्लोमाथिको ऋणभार अझ बढ्ने निश्चित रहेको’ कांंग्रेसको जिकिर छ । महँगी र बेरोजगारी बढ्ने निश्चित रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ । राजधानी दैनिकबाट