प्रदेश नं १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि ३३ अर्बको हाराहारीकोे प्रादेशिक बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउने र त्यसलाई पूर्ण कार्यान्वय गर्ने सरकारको अपेक्षा छ ।

प्रदेश १ सरकारले कृषि, रोजगार र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट ल्याउको थियो । तर पहिलो चौमासिकमै घाटाको बजेट आएको निष्कर्षसहित ५० प्रतिशत मात्र कार्यान्वन गरेर जाने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो । तर पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट अहिलेपनि डेढ अर्ब घाटामा रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङ्गले बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङ्गले विगतको नजिरबाट सिक्दै बरु सानो आकारको र पूर्ण कार्यान्वय गर्न सकिने खालको बजेट निर्माणमा सरकार लागेकाले त्यसबारेमा आवश्यक तयारी भइरहेकोे बताए ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विशेष स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रीत हुनेछ । त्यसैगरी कृषि र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिक्तामा राखेर बजेट आउनेछ । बजेटमा बहुवर्षीय योजना यो वर्ष समावेश नहुने भएपनि केही लोकप्रिय कार्याक्रम भने बजेटमा समावेश हुने बताए ।

संघीय सरकारले आर्थिक बषै २०७८÷०८९ को बजेट भाषणमा संसद बिकास कोष खारेज गरेपनि प्रदेशमा भने त्यो कार्यक्रमले निरन्ता पाउने भएको छ । धेरै प्रदेश सभासदले संसद विकास कोषलाई प्रदेशको हकमा निरन्तरता दिन भनेकाले संसद बिकास कोष खारेजी भन्दापनि बजेटको आकार घटाएरपनि संसद बिकास कोषलाई प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिन लागेको मन्त्री आङ्बुहाङ्गले बताए ।

मन्त्री आङ्बुहाङ्गले बजेटको मार्गदर्शन र सिलिङ सबै मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइसकेको र मन्त्रालयहरुले तय गर्ने बजेटको सिलिङमा कम्तिमा पनि बजेटको ४० प्रतिशत पूर्वधारमा अनिर्वाय भनिएको जानकारी दिए ।

उनले प्रदेशको आवधिक योजना, सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम, दिगो विकासको लक्ष्य, राजस्व परामर्श समितिले दिएको सुझाव, त्यसैगरी निजी क्षेत्रले दिएको सुझावसमेत समेटेर बजेटको तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

प्रि–बजेटमाथि छलफल नहुने

कोरोनाको माहामारीको कारण देखाउँदै प्रदेश सरकारले यो बर्ष प्रि–बजेट माथिको छलफल नगर्ने भएको छ ।

असार १ गते सार्वजनिक हुने बजेटमाथि १५ दिन अगावै सदनमा प्रि–बजेटमाथि छलफल गर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई देखाउँदै प्रदेश सरकारले प्रि–बजेटमाथिको छलफल नगरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एव आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले बताए ।

‘विगतका वर्ष जस्तो सदनमा प्रि–बजेट माथिको छलफल गर्ने वातावरण यो वर्ष सम्भव छैन’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘बजेट संसदबाटै आउँछ।’ तर प्रि–बजेटमाथिको छलफल नभइ बजेटको नीति तथा कार्यक्रममाथि मात्र प्रदेश सभामा छलफलका लागि प्रस्तुत हुने उनले बताए ।

मन्त्री कार्कीका अनुसार सरकारले जेष्ठ २० भित्रमा बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताए । सात दिनको समयसीमा राखेर मन्त्री परिषद्को बैठकबाट आगामी जेष्ठ २० गतेको आसपासमा बजेट अधिवेशनका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने तयारी सरकारको रहेको छ । मन्त्री कार्कीले आगामी २६/२७ गते बस्ने संसद्को बजेट अधिवेशनको बस्ने बैठकमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेश गरी बजेट माथिको छलफल अगाडी बढाइने जानकारी दिए ।