कल्याणकारी लोकतन्त्रको बहस अन्तर्गत केही समयअघि मैले सेतोपाटीमै स्वीडेनको शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली बारे चर्चा गरेको थिएँ। यो लेख भने स्वीडेनमा अभ्यास गरिने सामाजिक सुरक्षा नीतिमा केन्द्रित छ।

कोरोना महामारीले अहिले नेपाल र नेपालीलाई मात्र नभएर विश्वलाई नै अस्तव्यस्त बनाएको छ। महामारीले धनी-गरिब छुट्याएको छैन। तर जुन देशमा स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्न सकेको छ, त्यहाँका जनता आफैं औषधि खोज्न, अक्सिजन ल्याउन या अस्पतालमा बेड छैन भनेर कुद्नुपरेको छैन। त्यसैगरी महामारीको बेलामा सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी भएका देशमा, काम छैन, म र मेरा छोराछोरी भोकै मर्ने भए भनेर चिन्ता कमै गर्नुपर्छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, सबैको चर्चा गर्दा स्वीडेनकै उदाहरण किन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।

यसका दुइटा कारण छन्। यी तीनै क्षेत्रका लागि युरोप मात्र होइन, स्वीडेन विश्वमै विशिष्ट स्थानमा पर्ने देश हो।

आम सर्वसाधारणलाई सुखी, खुसी र स्वतन्त्र जीवनयापन गर्न शिक्षा र स्वास्थ्य जत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो सामाजिक सुरक्षा। बलियो सामाजिक सुरक्षा नीतिले हरेक नागरिकलाई निर्धक्कसँग जीवन जिउन सघाउँछ। किनकि भोलि कुनै संकट पर्दा वा आफूले कसैको सहारा नपाउँदा हेर्ने राज्य हुन्छ भन्ने उसलाई थाहा हुन्छ।

राष्ट्रले के कति सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छ भन्ने कुरा देशको राजनीति, अर्थनीति र आर्थिक स्तरमा भर पर्ने कुरा हो। त्यसैले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशले अलि थोरै गर्न सक्ला, स्वीडेनजस्तो देशले अलि धेरै गर्न सक्ला।

संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रमा राज्यले आफ्ना नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत सेवा दिनैपर्ने उल्लेख गरिएको छ। स्वीडेन जस्तो कल्याणकारी लोकतन्त्र भएको देशमा ती अधिकार राज्यले सुनिश्चित गरेको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यबाहेक सामाजिक सुरक्षालाई पनि स्वीडेनजस्ता देशले किन त्यत्तिकै महत्व दिएका हुन्छन्? किनभने आधारभूत सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक र मानव अधिकारका अन्य पाटा लगायत गाँस, बास र कपास नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। सामाजिक सुरक्षाले संकटमा परेको नागरिकको ती अधिकार सुनिश्चित गर्छ।

सामाजिक सुरक्षाभित्र बालबालिका, वयस्क, वृद्ध/वृद्धा सबैको मानव अधिकार जोडिएका हुन्छन्। तसर्थ सामाजिक सुरक्षा भनेको मानव अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता उल्लंघन नगरी राष्ट्रले आफ्ना जनतालाई सुरक्षा दिन सक्ने प्रणाली हो भन्ने बुझ्नुपर्छ।

इतिहास पल्टाएर हेर्दा सामाजिक सुरक्षाका विषयमा सामाजविज्ञ र राजनीतिज्ञहरू बीच सन् १८८० देखि नै जर्मनी, नेदरल्यान्ड्स जस्ता देशमा चर्चा भएको पाइन्छ। नर्डिक राष्ट्रहरूमध्यको स्वीडेनमा पनि त्यति बेलै सामाजिक र आर्थिक असुरक्षाबारे छलफल भएको पाइन्छ। यद्यपि सन् १९३० सम्म खासै महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षाका प्रणाली निर्माण हुन सकेनन् जस कारण विशेषतः धेरैजसो मानिस कृषि, माछा मार्ने र वन सम्बन्धी कर्ममा थिए।

सन् १९३० देखि झन्डै बीस वर्षसम्म स्वीडेनले गरिबी, बेरोजगारी र न्यून जन्मदर जस्ता विविध समस्या भोग्नुपर्‍यो। सन् १९३२ देखि लगातार सोसल डेमोक्र्याटिक पार्टीले ४४ वर्षसम्म सत्ता लिएका बेलामा कल्याणकारी लोकतान्त्रिक प्रणालीको पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण र विकासका काम भए। सोसल डेमोक्र्याटिक पार्टीभित्र मुख्यरूपमा रोजगारी वृद्धि गर्ने, कर बढाउँदै लैजाने अनि समाजका विपन्न, रोगी, असहाय र बेरोजगारको सामाजिक सुरक्षामा टेवा पुर्‍याउने जमर्को धेरै भएको पाइन्छ।

कल्याणकारी लोकतन्त्रको अभिन्न पाटो कल्याणकारी अर्थतन्त्र हो। स्वीडेनमा उद्योग-कलकारखानाको सन् १८०० तिरै सुरूआत भए पनि सन् १९५० सम्म धेरै मानिस खेती-किसानी, माछा व्यापार आदिमै निर्भर थिए।

यद्यपि सोसल डेमोक्र्याटिक पार्टीले थोरै कामदारले कमाएको पैसाबाट थोरै नै भए पनि कर असुली गरेर असहाय, अशक्त र बेरोजगारको शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका लागि योगदान गरेको थियो। राजनीतिक-आर्थिक संकटका बेला कल्याणकारी राज्यको अवधारणा पनि संकटमा पर्ने गरेको पाइन्छ।

सन् १९३९ देखि १९४२ सम्म भएको दोस्रो विश्व युद्धका कारण युरोपका धेरै देशले संकट भोग्नु परे पनि स्वीडेनले भने सो अवधिमा प्रशस्त फाइदा उठाएको देखिन्छ। जति खेर अरू राष्ट्र युद्धमा व्यस्त थिए, स्वीडेन आधुनिक हतियार तथा लडाकू विमान उत्पादन र निर्यातमा लाग्यो। आफ्ना उद्योगधन्दा विकास गर्‍यो र सन् १९७० सम्ममा स्वीडेन विश्वको तेस्रो धनी देश बनेको थियो। सन् १९८० सम्ममा स्वीडेनले सामाजिक बीमा, बिरामी बीमा, पेन्सन, आमा बिदा जस्ता व्यवस्था महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरिसकेको थियो।

स्वीडेनको कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाले मूलत: के कस्ता सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्र समेट्छ?

शिशु सुरक्षा भत्ता:

सन् १९४८ देखि सुरू भएको शिशु सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत एकजना शिशुका हकमा आमाबुबालाई मासिक झन्डै नेपाली रूपैयाँ १५ हजार प्रदान गरिन्छ। सन्तानको संख्या बढ्दै जाँदा भत्ता पनि बढ्दै जान्छ। सोह्र वर्ष नाघेपछि शिक्षाका लागि एक सन्तानलाई मासिक १७ हजार पाँच सय रूपैयाँ सहयोग दिइन्छ।

आर्थिक अवस्था कमजोर, बेरोजगार भएको अवस्थामा नगरपालिकाले घरभाडा तिरिदिनुपर्ने व्यवस्था छ। शिशु जन्मिएपछि शिशु स्याहारका लागि आमा र बाबु दुवै मिलेर ४८० दिन बिदामा बस्न पाउने व्यवस्था छ। त्यसरी बिदा बस्दा पनि ३९० दिनका लागि आम्दानीअनुसारको ८० प्रतिशत र बाँकी ९० दिनका लागि ६० प्रतिशत रकम लिन पाउने व्यवस्था छ।

त्यस्तै बच्चाबच्ची बिरामी परे ८० प्रतिशत तलब लिएर घरमा बिदामा बस्न पाइने नियम छ। उनीहरू लामो समय बिरामी परे थप रकम लिन मिल्ने व्यवस्था छ ताकि आर्थिक रूपमा खान, लाउन र बस्न कठिन नहोस्।

शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी:

स्वीडेनमा १८ वर्षसम्मका बालबालिकाका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्णरूपमा निःशुल्क छ। दाँत सम्बन्धी उपचार र स्वास्थ्यका लागि भने २४ वर्षसम्म निःशुल्क गरिएको छ। बिरामी परेर औषधि खानु परे १८ वर्षसम्म निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराइन्छ।

१८ वर्ष पूरा भएकाका लागि सरकारले कलेज या युनिभर्सिटी पढ्न मासिक लगभग ५० हजार रूपैयाँ निःशुल्क र एक लाख रूपैयाँ जति पछि जागिर खाएर तिर्नुपर्ने गरी एकदमै सस्तो ब्याजदरमा उपलब्ध गराउँछ। यो सुविधामा विद्यार्थीहरूले अरू सहर या राष्ट्रमा अध्ययन गर्न सक्छन्।

सामाजिक बीमा सम्बन्धी अनिवार्यता:

सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत सबभन्दा महत्वपूर्ण भनेको यहाँको सामाजिक बीमा सम्बन्धी नियम हो। यसको मुख्य उद्देश्य ‘आफैं या आफ्नाले गर्न नसक्नेका लागि राज्य छ’ भन्ने अनुभूति दिनु हो। अर्थात् संकटका बेला राज्यले उद्दार गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउनु हो।

स्वीडेनका हरेक नागरिक र यहाँ लामो समयसम्म बसोबास गर्ने विदेशीका लागि सामाजिक बीमा अनिवार्य गरिएको हुन्छ र यसको सबैलाई एउटै नियम लागू हुन्छ।

बीमाका लागि छुट्टै पैसा तिर्नुपर्दैन, त्यो हरेक व्यक्तिले गरेको कामको करद्वारा तिरिएको हुन्छ। लामो समय बेरोजगार भए, बिरामी बिदा लिनुपरे या बालबच्चाको हेरचाह गर्नुपरे, त्यसको आर्थिक जोहो सामाजिक बीमाले गर्छ।

बेरोजगारहरूको सुरक्षा:

स्वीडेनमा बेरोजगार हुन नदिन विभिन्न उपाय अनपाइएको छ। यसमध्ये व्यवहारिक र व्यवसायिक शिक्षा मुख्य हो। रोजगारी दिनु राज्यको दायित्व हो तर व्यक्ति बेरोजगार छ भने कि त पढाएर या त काम खोजेर क्षमता अनुसारको काम लगाइदिनु सरकारको जिम्मेवारीका रूपमा लिइन्छ।

श्रमलाई सुरक्षित बनाउन हरेक व्यवसायको आ-आफ्नै छुट्टै युनियन खोलिएका छन् जहाँ व्यक्तिको श्रमसम्बन्धि स्वास्थ्य, सुरक्षा र तलब निर्धारणका लागि तय गरिएका मापदण्ड समेटेर कामदार र रोजगारदातासँग सहमति गरिएको हुन्छ। हरेक व्यवसायमा न्यूनतम तलब र काम गर्ने समय युनियनसँगको सहमतिमा निर्धारण गरिएको हुन्छ।

अशक्तहरूको सामाजिक सुरक्षा:

चिकित्सकहरूले काम गर्न नसक्ने अशक्त व्यक्ति प्रमाणित गरिसकेपछि बीमा संस्थाले भुक्तानी गर्छ। बस्न-खान पुग्नेगरी नगरपालिकाले आर्थिक भुक्तानी गर्छ। बिरामी या अशक्तको स्याहारसुसार गर्ने जिम्मेवारी पनि हरेक नगरपालिकाको हुन्छ।

वृद्धहरूको सामाजिक सुरक्षा:

६५ वर्ष पुगेकाई जेष्ठ नागरिकका रूपमा हेरिन्छ र उनीहरूले पेन्सन पाउने व्यवस्था छ। वृद्धवृद्धाका लागि पेन्सन सबभन्दा महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा हो। पेन्सनलाई सामान्य, कामसम्बन्धि र व्यक्तिगत गरी तीन प्रकारमा विभाजित गरिएको हुन्छ।

सामान्य पेन्सन सबैले पाउँछन् तर कति लामो समयसम्म काम गरेको र कति धेरै आम्दानी हुन्छ भन्ने कुराले पेन्सन रकम निर्धारण गर्छ।

कामसम्बन्धि पेन्सन रोजगारदाताले काम गरून्जेल तिरिएको रकमबाट जम्मा हुन्छ।

व्यक्तिगत पेन्सन भने आफूले जम्मा गरेको व्यक्तिगत रकमबाट निर्धारण हुन्छ।

वृद्ध अवस्थामा आफ्नै घरमा बस्दा होस् या वृद्धाश्रम बस्दा, सम्पूर्ण सहयोग गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नगरपालिकाको हुने गरी कानुनले व्यवस्था गरेको छ। आवश्यकता अनुरूप के-कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ भनेर नगरपालिकाले नै मूल्यांकन गर्छ।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा :

सामाजिक सुरक्षाको मुख्य आधार भनेको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी नै हो। जबसम्म देशमा राम्रो रोजगारीको अवसर हुँदैन, तबसम्म आर्थिक वृद्धि र सामाजिक सुरक्षाका आधार निर्माण गर्न कठिन हुन्छ। त्यसका लागि भ्रष्टाचार न्यून गर्न सक्नुपर्छ, कालोबजारी र कर छली रोक्न सक्नुपर्छ।

त्यसैगरी आम्दानी अनुसार कर निर्धारण गरिनु आवश्यक हुन्छ। कल्याणकारी राज्यको आधारधूत मान्यता नै सक्ने र हुनेले, नसक्ने र अशक्तलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो।

नेपालमा हाल दिइएका सीमित सामाजिक सुरक्षाका सेवा अत्यन्तै अनियोजित छन्। ती दिइए जस्ता छन् तर गम्भीर समस्या आइपर्दा कहीँ पनि साहायकसिद्ध हुँदैनन्। हाम्रो सामाजिक सुरक्षाको सम्पूर्ण नीतिको समीक्षा गर्न र त्यसलाई पुनर्लेखन गर्न जरूरी छ। यसको अर्थ सामाजिक सुरक्षाका हकमा नागरिकलाई स्वीडेनमा जस्तै विशिष्ट सेवा दिइनुपर्छ भनेको होइन। तर हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सकिनेसम्म राज्य उदार हुनै पर्छ।

सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिले नागरिकलाई बढी इमानदार र उत्पादनशील मात्र बनाउँदैन, सुखी र खुसी पनि बनाउँछ।

 दीपराज थापाले सेतोपाटीमा लेखेको , 

(थापा हाल स्वीडेनमा विद्यावारिधि गर्दैछन्।)