सेयर कारोबार जस्तै जग्गा जमिन कारोबारका लागि सरकारले भूमि बजार (ल्यान्ड मार्केट) ल्याउने तयारी गरेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा सेयर कारोबार भए जस्तै ल्यान्ड मार्केटमा जमिनको कारोबार हुनेगरी ल्याउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गृहकार्य अघि बढाइ सकेको छ । मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए । प्राथमिक प्रतिवेदनले पनि देशमा एउटा भूमि बजारको आवश्यकता औँल्याएको जोशीले बताए । पूर्ण पाठको प्रतिवेदन भने १५ दिनभित्र दिने तयारी समितिको छ ।

जग्गा खरिद बिक्रीका लागि आधिकारिक संस्था खडा गरी सोमार्फत खरिदबिक्री हुने अवस्था सिर्जना गर्न ल्यान्ड मार्केट ल्याउन लागिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले बताए । भूमि बजार सरकारी स्वामित्वको हुने वा पब्लिक हुने भन्ने विषयमा मन्त्रालयलमा छलफल चलिरहेको छ ।

अहिले जग्गा कारोबारका लागि अत्यधिक नाफा लिन खोज्ने दलालीको हाबी छ । जुन अनौपचारिक हो । घरजग्गा खरिद बिक्रीमा अनौपचारिक क्षेत्र हाबी भएपछि त्यसलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन ल्यान्ड मार्केटको अवधारणा अघि सारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जोशी भन्छन्, ‘किनबेच गर्ने निश्चत भएपछि पास गर्न मालपोतमा जाने भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर किनबेच गर्न कसलाई सम्पर्क गर्ने भन्ने अन्योल र दलालीलाई सम्पर्क गर्दा ठगिने डर पनि उत्तिकै हुने हुनाले नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त संस्था स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा हो ।’

उनका अनुसार सम्भवत चालू आर्थिक वर्षभित्रै ल्यान्ड मार्केट कसरी सञ्चालन गर्ने, प्रक्रिया के हुने, पुँजी कति चाहिनेजस्ता विषयलाई स्पष्ट पार्न निर्देशिका तथा कार्यविधि बन्नेछ । गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा परेको ल्यान्ड मार्केट यस आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि निरन्तरता पाएपछि ल्यान्ड मार्केट स्थापनाका लागि सरकारले गृहकार्य अघि बढाएको हो ।

किन चाहिन्छ ल्यान्ड मार्केट ?

अहिले कसैलाई जग्गा चहियो भने उसले सीधै जग्गाधनीसँगको पहुँच बनाउन मुस्किल छ । सो जग्गासम्म पुग्न दलालीको सहारा लिनुपर्छ । जग्गा धनीले पाउने मूल्य एउटा हुन्छ भने जग्गा किन्नेले तिर्ने मूल्य त्योभन्दा बढी हुन्छ । अर्कोतर्फ आफूले जग्गा बेच्दा न्यून मूल्यमा दिनुपर्ने हुन्छ भने त्यही जग्गा किन्दा उच्च मूल्य तिर्नुपर्छ । अनौपचारिक रूपमा दलालमार्फत रकमको हिनामिना हुने सम्भावना पनि हुन्छ । यी सबै समस्याको समाधानका लागि ल्यान्ड मार्केटको जरुरी छ । मन्त्रालयलका प्रवक्ता जोशीका अनुसार सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थामार्फत कारोबार गर्दा ठगिने, नक्कली जग्गा खडा गरी पुर्जा दिने जस्ता प्रवृत्तिलाई न्यून गर्छ । यदि मान्यता प्राप्त संस्थामार्फत कारोबार गर्दा पनि ठगियो भने सरकारले आफूले लाइसेन्स दिएको संस्थालाई जिम्मेवार बनाउँछ ।

कसरी हुन्छ किनबेच ?

मन्त्रालयका अनुसार सरकारले जग्गा खरिद–बिक्री गर्न चाहनेलाई अनलाइनमार्फत खरिद– बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गर्छ । यदि कसैलाई जग्गा बिक्री गर्नुपरेमा आफ्नो जग्गाको विस्तृत विवरण सो वेबसाइटमा राख्ने र खरिद गर्नेले सोही वेबसाइटमार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउँछ ।

जोसीका अनुसार नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा जसरी कम्पनीहरु सूचीकृत भएपछि सेयर कारोबार हुन्छ त्यसैगरी ल्यान्ड मार्केटमा पनि बिक्री गर्न चाहने जग्गाको सूचीकरण हुन्छ र किन्न चाहनेले सोही मार्केटमा किन्न सक्छ ।

मन्त्रालयले अहिले अनलाइनमार्फत कारोबार गर्न रेकर्ड राख्ने कर्यलाई बलियो बनाउने काम जारी राखेको छ । अहिले रेकर्ड डिजिटलाइज गरेर अनलाइनबाट सेवा प्रवाह गर्ने काम भइरहेको जोशीले बताए । ल्यान्ड मार्केटले खरिद बिक्रीमा सहजीकरणको भूमिका खेल्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।