काठमाडौं । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गर्यो । यो घोषणाको सीधा अर्थ थियो, अहिले विद्यमान शेयरको मार्जिन लेन्डिङलाई घटाउने ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार मौद्रिक नीतिको समीक्षाको व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले तत्कालको लागि मार्जिन लेन्डिङको सीमा १० प्रतिशत घटाउने तयारी गरेको छ । अहिलेसम्म त्यस्तो मार्जिनको सीमा ७० प्रतिशत छ । स्रोतको दाबीलाई मान्ने हो भने अब त्यो ६० प्रतिशतमा झर्छ ।

तर, पुँजीबजार अझै बढ्दै जाने हो भने त्यसलाई अर्धवार्षिक समीक्षाबाट त्यो सीमालाई ५० प्रतिशतमा झार्नुपर्नेगरी राष्ट्र बैंकमा छलफल भएको थियो । ‘शेयर मार्जिनका लागि स्ट्यान्डर्ड मार्जिन भनेको ५० प्रतिशत नै हो । तर, अहिले चाहिँ १० प्रतिशत मात्रै घटाउने तयारी थियो,’ स्रोतले भन्यो ।

तर, मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि बजारले एकदमै नकारात्मक प्रतिक्रिया दियो । पुनरावलोकन कसरी हुन्छ भन्ने थाहा नहुँदै बिहीबारसम्म उत्साहजनक अवस्थामा पुगेको शेयर बजार आइतबार एकैपटक १ सय २३ अंकले घटेको छ । बजारले प्रतिक्रिया जनाउनुअघि नै राष्ट्र बैंकको यो कदमलाई फिर्ता गराउन लगानीकर्ता संघका प्रतिनिधि राष्ट्र बैंकदेखि अर्थ समितिसम्म पुगिसकेका छन् ।

बैंकमा जोखिम देखेपछि नयाँ नीति

शेयर बजार बढ्दै जाँदा कुनैपनि शेयर स्क्रिपको मूल्य पछिल्लो समय ह्वात्तै बढ्दै गएको छ । यसरी मूल्य बढ्दै जाँदा सो शेयर धितोमा राखेर ऋण लिने मात्रा पनि बढ्दै जान्छ । अहिले बजारमा कुल १ सय २० दिनको औसत मूल्यका आधारमा लागत गणना हुने व्यवस्था छ । भदौमै १ हजार ५ सयको हाराहारीमा रहेको शेयर बजार योबीचमा ६ सय अंक बढेको छ । भदौदेखि अहिलेसम्मकै परिसूचकलाई राष्ट्र बैंकले उच्च मान्दै मार्जिन घटाउनैपर्ने निष्कर्षमा पुगको हो । बढ्दो बजारले बैंकिङ ऋणमा असर गर्ने देखिनसक्ने सम्भावना देखेपछि पछिल्लो कदम चालिएको हो ।

‘हामीले अहिले ६० मा झार्नुपर्ने र अझै बढ्दै गए अर्धवार्षिक समीक्षाबाट त्यसलाई पनि पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेका हौं,’ राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका एकजना अधिकारी भन्छन्, ‘पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव कारणसहित नियमन विभागलाई दिन्छौं, अन्तिम निर्णय त्यहीँबाट हुने हो । तर, अनुसन्धानले दिएको सुझाव अनुसार नै नियमनले सामान्यतया यसको कार्यान्वयन गर्छ ।’

राष्ट्र बैंकले बैंकलाई हेर्ने कि शेयर बजारलाई ?

तर, बजारको प्रतिक्रिया र लगानीकर्ता संघका प्रतिनिधिहरुको सक्रियताका कारण मौद्रिक नीतिको समीक्षामा गरिएको व्यवस्था यतिबेला बहसको हटकेक बनेको छ । यो विषय अर्थ मन्त्रालयदेखि संसदीय समितिसम्ममा समेत पुगिसकेको छ । यो विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै व्यवस्था परिवर्तन गर्न न त राष्ट्र बैंकलाई सजिलो छ, न त नीतिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयन बैंकहरुलाई जोखिममा जान दिन नै । यस्तो अवस्थामा वित्तीय स्थायित्व प्रमुख दायित्व हो कि वित्तीय संरक्षण भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । यो प्रश्नसँगै राष्ट्र बैंकले बैंकको हित पहिले हेर्ने कि शेयर बजारको भन्ने बहस समेत उठेको छ ।

तर, राष्ट्र बैंकका ती अधिकारी आन्दोलन निर्देशनले राष्ट्र बैंकले लिएको नीति परिवर्तन हुने सम्भावना देख्दैनन् । ‘राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो, मौद्रिक र वित्तीय स्थायित्वका लागि जुनसुकै निर्णय लिन हामी स्वतन्त्र छौं,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकृत भन्छन्, वित्तीय स्थायित्वको विषयलाई छोडेर यदि शेयर बजारको संरक्षण गर्ने दिशामा गयो भने यो दुर्भाग्य हुन्छ । राष्ट्र बैंकको स्पिरिट त्यस्तो हुनु हुँदैन ।’

साभार -आर्थिक न्युज