सरकारले सडक बालबालिका संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७२ जारी गरी काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभरका सहरी क्षेत्रका सडकमा आश्रित बालबालिकालाई उद्धार, पुनःस्थापना गर्ने कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छ ।

सो मार्गदर्शन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि “बालबालिका सडकमा बस्नुपर्दैन, सडकमा बस्न हुँदैन” भन्ने उद्घोषका साथ सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममार्फत हालसम्म १४ सय ३३ जना सडक बालबालिकाको उद्धार गरिसकेको छ ।

त्यसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पाँचसय ७४ जना (बालक चारसय ६५ र बालिका एकसय ९) जना सडकमा रहेका बालबालिकाको उद्धार गरी संरक्षण तथा पारिवारिक पुनर्मिलन र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गरिएको हालै प्रकाशित बालबालिका सम्वन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा काठमाडौँ उपत्यकालगायत विभिन्न प्रदेशबाट सडकमा पुगेका अन्य बालबालिकाको उद्धार जारी रहेको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले जनाएको छ ।
परिषद्ले प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन, २०७७ अनुसार उद्धार गरिएका बालबालिकामध्ये हाल सम्पर्क गृहमा रहेका दुइसय ५५ जना, सामाजिक केन्द्रमा रहेका ९९ जना, विभिन्न बालगृहहरुमा संरक्षणमा ५० जना, पारिवारिक पुनःएकीकरण भएका आठसय दस जना, विभिन्न तालिममा पठाइएका एकसय ८४ र तालिमपछि ५९ जना रोजगारमा समेत संलग्न छन् ।
सडक बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा (४) मा जोखिममा परेका वा सडकमा बस्ने बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यको लागि राज्यबाट तोकिए बमोजिम विशेष संरक्षण पाउने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
नेपालको विभिन्न कानूनी एवम् नीतिगत व्यवस्थाहरूले सडक बालबालिकाको सूचना, अभिलेख, सडकमा आएका बालबालिकाको उद्धार, परिवारिक सहयोग र पुनःकीकरण, मनोसामाजिक, मनोविमर्श लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न राज्यलाई जिम्मेवार बनाएको छ ।