हिपमत डटकम ,
विराटनगर,२माघ :काठमाडौँ । आज माघ २ गते बिहीबार देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुमा देशको अर्थतन्त्रदेखि प्रेसप्रति प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले प्राथमिकता पाएका छन् ।
आर्थिक वर्षको ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानीको विषयलाई लिएर प्रदेश २ को प्रदेशसभामा गत भदौदेखि जारी गतिरोध अझै नहटेको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । उपभोक्ता समितिलाई उचालेर विपक्षी र सत्तासीन दलका सांसदहरु आफै पनि भुक्तानी माग्दै प्रदर्शनमा उत्रिएपछि पछिल्लो समय प्रदेशसभा बैठक नै अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरिएको छ । भुक्तानीसम्बन्धी विवादका कारण प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन एक वर्षदेखि लम्बिइरहेको छ । भुक्तानी र योजना छानविनका लागि प्रदेशसभाले सभामुख सरोज यादवकै संयोजकत्वमा संसदीय समिति बनाएपछि भदौमा चार दिनसम्म बसेको प्रदेशसभा बैठकले दलित सशक्तिकरण विधेयक पास गर्न भ्याएको थियो । त्यसयता बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरुले भुक्तानीकै मुद्दा उचाल्दै गतिरोध कायम राखेका छन् । भदौयता प्रदेशसभाको बैठक भुक्तानी मुद्दामै अल्झिएकाले दार्ता भइसकेका २३ वटा विधेयक पास हुन सकेका छैनन् । प्रदेशसभाले दुई वर्षमा २३ वटा विधेयक पारित गरेको थियो । त्यसपछि टेबुल भएका अरु विधेयक अलपत्र छन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा प्रदेश २ सरकारका चारवटा विकासे मन्त्रालय र संसदीय विकास कोषबाट सञ्चालन गरिएका ८ सय ४२ योजनाको ८६ करोड रुपैयाँ कमिसन नदिएको झोकमा अड्काइएको थियो । असार मसान्ततिर योजना सम्पन्नको कागजात लिएर पुगेका उपभोक्ता समितिलाई जिल्लास्थित पूर्वाधार कार्यालयले आलटाल गर्दै भुक्तानीका लागि सिफारिस नै गरिदिएन ।
सो पत्रिकामा ‘दूतावासको खर्च मनलाग्दी’ शीर्षकमा पनि समाचार छ । विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरुका लागि क्रमशः घर खरिद गर्दै जाने नीतिअनुरुप सरकारले हरेक वर्ष भवन खरिद गर्न बजेट छुट्याउँदै आएको छ तर त्यो बजेटलाई घर, जग्गा वा फ्ल्याट खरिदमा उपयोग गरिएको छैन, रकमान्तर गरेर दुरुपयोग गरिएको छ ।