कोरोना संक्रमणका कारण पाँच महिनादेखि विद्यालयका सबै शैक्षिक कार्यक्रम ठप्प छ । तर पनि निजी विद्यालयहरूले अभिभावकसँग मनपरी शुल्क असुलीको लिस्ट पठाइरहेका छन् ।

एकातिर निजी विद्यालयले अभिभावकसँग शिक्षक–कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्ने भन्दै मनपरी शुल्क असुलीको ताकेता गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ शिक्षक–कर्मचारी तलब नपाइएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् । काठमाडौंको बालुवाटारस्थित मेरियडयन स्कुलले अभिभावकलाई भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, स्टेसनरी शुल्क, अनिवार्य तिर्न दबाब दिएको छ ।

यसैगरी भक्तपुरको राजश्री, काठमाडौंको संस्कृति र बृहस्पतिले पनि अभिभावकलाई खर्चै नभएका शीर्षकसमेत समेटेर भर्ना, यातायत, खाजा, स्टेसनरी, पुस्तकालयलगायत शुल्क तिर्न बाध्य पारिरहेको भन्दै अभिभावकले गुनासो गरेका छन् ।

निजी विद्यालयहरूले बन्दाबन्दीमा सञ्चालनै नभएका शीर्षकमा समेत शुल्क असुली गर्दा पनि सरकार मूकदर्शक बनिरहेको छ । ललितपुरको युलेन्स स्कुलले त लुट नै मचाएको छ । उक्त स्कुलले केही दिनअघि अभिभावकसँग मासिक ३६ हजारको दरले तीन महिनाको एकमुष्ट १ लाख ८ हजार मागेपछि तनाव नै सिर्जना भएको संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुवास भण्डारीले बताए ।

उनका अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार जारी विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाले अभिभावकलाई थप मारमा पारेको छ । निर्देशिकाले वैकल्पिक माध्यमको शिक्षण सिकाइ गराएबापत विद्यालयहरूले स्थानीय तहको स्वीकृतमा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।