मुलुकमा अरुले झैँ आफूले पनि विद्युतीय माध्यमको कारोबार थाल्ने भन्दै डलर अर्बपतिको चौधरी ग्रुपले ‘सीजी पे नेपाल प्रा.लि.’ दुई वर्षअघि दर्ता गरेको सर्वविदितै छ । लगत्तै विद्युतीय माध्यमको कारोबार अनुमतिका लागि भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन हालेको पनि हो ।

एक करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको सीजी पेलाई तत्काल कारोबार इजाजत दिन ग्रुपले बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागमा निकै करकर गर्यो । स्रोतका अनुसार अरुलाई रोक्ने गरेको बैंकले पनि चौधरीको कम्पनीमा भने निरीक्षण टोली तुरुन्तै खटाइदियो ।

तर, टोलीले ‘आवश्यक कागजात पूर्ण रूपमा संलग्न गरेको देखिन नआएको र पूर्वाधारसमेत कमजोर रहेको’ व्यहोरासहितको प्रतिवेदन बुझायो ।

जहाँपनि रातारात काम फत्ते गर्नुपर्ने बानी लागेको उक्त ग्रुपलाई आवश्यक कागजात र पूर्वाधारको शर्त तेर्साएपछि साहुजीहरूको कन्पारो तात्नु स्वाभाविक थियो । कर्मचारी तहबाट पार नलागेपछि एक दिन विनोदका ज्ये ष्ठ पुत्र निर्वाण स्वयम् निजी सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) सहित बैंकको केन्द्रीय कार्यालय,बालुवाटार पुगे ।

अनुमतिपत्र नीतिको बुँदा नं.४५ बमोजिम गत पुस १४ गते नै खारेज गर्नुपथ्र्यो । बैंकले हालसम्म खारेज गर्न सकेको छैन र विभिन्न बहानामा चाहेको पनि देखिँदैन ।

‘अरु कम्पनीलाई झैँ अविश्वास नगर्न र चौधरी ग्रुपको ब्राण्डलाई ध्यानमा राखेर काम अघि बढाउन भन्दै’ निर्वाण भुक्तानी प्रणाली विभागका कर्मचारीलाई घुमाउरो तरिकाले व्यङ्गय र दबाब दिएर तत्काल फर्किएका थिए ।

एक कान, दुई कान, मैदान भनेझैँ चौधरीको काम अड्किएको कुरो गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको कानमा एकथरीले पुर्याइसकेका थिए । ‘नेपालले पनि कुरै नबुझी विभागमा फोन गरेर तत्काल सीजी पेको फाइल अघि बढाउन आदेश दिएको’ त्यहिँका एकजना कर्मचारीले बताए ।

लटर पटर भाषामा टिप्पणी उठाएपनि ‘कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी’ भनेर विभागले २०७५ पुसको मध्यतिर उक्त संस्थालाई कारोबार अनुमति दियो । विभागले टाउको जोगाउँदै अर्बपतिको सीजी पेले कारोबार थालनी गरेपछि समग्र विद्युतीय कारोबारको भुक्तानीमा सहज र बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बन्ने रायसमेत माथिल्लो निकायलाई दिएको थियो ।

तर, बैंकले अनुमति दिएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सीजी पेले कारोबार शुरु गरेको देखिँदैन । बैंकको भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था संयन्त्रलाई प्रदान गर्ने अनुमति नीति २०७३ को बुँदा नं. ४५ मा ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न संस्था÷संयन्त्र स्थापनाको लागि आशयपत्र प्राप्त गरेको मितिले एक वर्षभित्र अन्तिम अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिइसक्नु पर्नेछ । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अन्तिम अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मितिले छ महिनाभित्रमा संस्था\संयन्त्र सञ्चालनमा आइसक्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

हुनतः त्यो बेलासम्म भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन आइसकेको थिएन । तरपनि सीजी पेको अनुमतिपत्र नीतिको बुँदा नं.४५ बमोजिम गत पुस १४ गते नै खारेज गर्नुपथ्र्यो । बैंकले हालसम्म खारेज गर्न सकेको छैन र विभिन्न बहानामा चाहेको पनि देखिँदैन ।

अन्य कम्पनीलाई चौबिस घण्टा नबित्दै हुर्मत लिनेगरी पत्र लेख्दै सात दिने अल्टिमेटम दिने गरेको केन्द्रीय बैंकले सीजी पेको फाइल बाहिर भने हरियो रङ्ग पोतेर राखेको छ ।

स्रोतका अनुसार सीजी पेले विभिन्न बहाना उल्लेख गरेर पुसपछि पठाएका दर्जनौं पत्रमा ‘कम्पनीले आवश्यक काम गरिरहेकाले केही समयसम्म खारेजीको नगरिदिन’ अनुरोध छ । तर, अन्य कम्पनीलाई चौबिस घण्टा नबित्दै हुर्मत लिनेगरी पत्र लेख्दै सात दिने अल्टिमेटम दिने गरेको केन्द्रीय बैंकले सीजी पेको फाइल बाहिर भने हरियो रङ्ग पोतेर राखेको छ ।

भुक्तानी प्रणाली विभागमा यसबीच चार जना विभागीय प्रमुख फेरिए पनि चौधरीले नियम मिचेकोबारे कसैले चुईंक्क बोलेनन् । त्यहिँका एकजना कर्मचारी भन्छन् ‘हाकिमहरूले नै टाउको जोगाउनुपर्छ है भनेपछि हामीले चाँहि फुटाउन भएन क्यार ! ’

त्यसपछि भुक्तानी तथा फछर्यौट ऐन, २०७५ पनि आयो । ऐनको दफा २२ उपदफा (४) मा पनि अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा एक वर्षभित्रमा अनिवार्य रूपमा सेवा सुचारु गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको झण्डै दुई वर्ष हुनलाग्दा समेत कारोबार सुचारु नगर्ने सीजी पेलाई कानुन लाग्दैन ? उसको अनुमति खारेज गर्नुपर्दैन ?

सार्वभौमसत्तासम्पन्न र स्वयम् माननीय विनोद चौधरीसमेतको संलग्नतामा बनाइएको उक्त कानुनको पालना अरुले मात्र गर्नुपर्ने ? अनि विभागले चाँहि ‘…ले केरा हेर्या झैँ’ हेर्ने कि कलम पनि चोप्ने ? के तलब, भत्ता र सुविधा उनीहरूले लोकसेवाको परीक्षा उत्तिर्ण गरेको उपलक्ष्यमा मात्र दिने गरिएको हो ?