प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषले पटक पटक गरी विभिन्न स्थानीय तह र प्रदेशमा रहेका अस्पतालहरूलाई करोडौं रकम निकासा गरे पनि सो रकमको खर्चबारे अनुगमन हुन सकेको छैन । जसका कारण रकमको पारदर्शितामा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। पुष्पराज कँडेलको अध्यक्षतामा पछिल्लो पटक सम्पन्न कोषको १०औं बैठकले प्रदेश सरकार र मातहतका अस्पतालहरूलाई ३० करोडभन्दा बढी निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ भने ३९ वटा स्थानीय तहलाई ४ करोड २० लाख ३९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ निकासा गरेको छ ।

यसअघि पनि कोषको विभिन्न समयमा बसेको बैठकले कोरोना नियन्त्रण, उपचार तथा रोकथामका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई झन्डै १ अर्बभन्दा बढी रकम निकासा गरिसकेको छ । तर, ती रकमको खर्च सम्बन्धमा समेत प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन । सरकारले हालसम्म कोरोना नियन्त्रण, उपचार र रोकथामका लागि कुल १३ अर्ब ३७ करोड ७० लाख रुपैया खर्च गरेको विवरण भने सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

सरकारले कोरोना नियन्त्रण, उपचार र रोकथामका लागि हालसम्म भएको सबै खर्च विवरण सार्वजनिक गरे पनि आफ्ना संयन्त्रमार्फत त्यसरी भएको खर्चको सशक्त अनुगमन भने गर्न सकेको देखिँदैन । सम्बन्धित सरोकारवालाले यसरी भएका खर्चको सम्पूर्ण विवरण पारदर्शी रूपमा बाहिर ल्याउन माग गरिरहेका छन् ।

सरोकारवालाले हाल स्थानीय तह र प्रदेशबाट जथाभावी रूपमा भइरहेका र हुने सबै खर्चको पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठाइरहेका छन् । उनीहरूले सरकारी कोषबाट हालसम्म अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसक्दा पनि अझै फ्रन्ट लाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र आइसोलेसनमा बसेका बिरामीले आवश्यक सुरक्षा स्वास्थ्य सामग्री र प्रभावकारी उपचार नपाइरहेको भन्दै पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

प्रदेश सरकारले केन्द्रबाट गएको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्दा फ्रिज हुने अवस्थासमेत आएको छ । जसका कारण संक्रमण घट्नुको साटो झन् झन् बढिरहेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।