गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशमा पाइने रैथाने पार्कोटे र लिमे जातका भैँसीपालनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा स्थानीय प्रजातिका पशुवस्तु एवं कृषिजन्य उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो । सरकारले स्थानीय प्रजातिका खरी जातको बाख्रा, च्याङग्रा, भेडा, चौँरी, कुखुरा, कालोसुँगुर, जेठोबुढो धान आदि प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमलाई जोड दिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बताउनुभयो ।

पशुपक्षीका लागि आवश्यक पर्ने दानाको आपूर्तिलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउन निजी क्षेत्रको साझेदारीमा दाना र साइलेज उद्योग स्थापना गर्न रु एक करोड १२ लाख विनियोजन गरिएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । सरकारले भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्रको प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्न तथा पशु रोग नियन्त्रणका लागि खोप बैंक स्थापना गरी पशु खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ ।

तनहुँको आँबुखैरेनी र स्याङ्जाको मालुङ्गामा स्थापित द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण केन्द्रलाई थप स्रोत साधन सम्पन्न बनाई पशुपक्षी रोग नियमन गर्ने प्रयोगशालाका रूपमा समेत सञ्चालन गर्न रु दुई करोड ९९ लाख विनियोजन गरेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।