गुल्मीका चार स्थानीय तहले कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्ने भएका छन् । जिल्लाका मुसिकोट नगरपालिका तथा मदाने, मालिका तथा धुर्कोट गाउँपालिकाले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि कृषि र कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा जोड दिने भएका हुन् ।
उत्पादनमा आधारित अनुदान, उत्पादित कृषिजन्य सामग्रीको बजारको सुनिश्चितता, उचित मूल्य, बाँझो जग्गामा अनुदानलगायत कार्यक्रममार्फत कृषिजन्य सामग्रीको उत्पादन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना रहेको स्थानीय तहले जनाएका छन् । विदेशबाट फर्केका र रोजगारी गुमाएकालाई ध्यान दिँदै बजेट ल्याउने तयारी गरिएको मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख सोमनाथ सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

कोरोना भाइरसले पारेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न तथा गौरव र ठूला आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न बजेट खर्च गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन लागिएको छ । नगरपालिकामा अहिलेसम्म दुई सयभन्दा बढी बाहिरबाट मानिस आइसकेका छन् र अझै एक हजार तीन सयभन्दा बढी मानिस नगर भित्रँदैछन् ।
नगरपालिकामा निःशुल्क सीप, प्रविधि र रोजगार दिने कार्यक्रम ल्याइने जनाइएको छ । काम गर्न चाहाने युवालाई नगरपालिकाले कागती खेती, वाइरिङलगायत सीप दिएर स्वरोजगार बनाउने योजना रहेको नगरप्रमुख सापकोटाले बताउनुभयो । नगरपालिकाले साविकका वडामा ५० प्रतिशत अनुदानमा एकएक हाते ट्याक्टर दिने योजना बनाएको छ । सन्ताउन्न हाते ट्रयाक्टरबाट ५७ जना स्वरोजगार बन्ने नगरप्रमुख सापकोटा बताउनुहुन्छ । नगरपालिकाले कफी, कागतीलगायत कृषि र कृषिजन्य सामग्री उत्पादनमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, वडामा ५० प्रतिशत अनुदानमा कुटानी–पिसानी गर्ने मिल दिनेलगायतका कार्यक्रम ल्याउन लागेको छ ।
किसानले उत्पादन गरेको खाद्यान्न बालीको नगरपालिकाले भण्डार गर्ने व्यवस्था मिलाउने योजना बनाएको छ । तरकारीलगायत नगदेबालीका लागि नगरपालिकाले मूल्य निर्धारण गर्ने र बिक्री नभए आफैँले किसानसँग खरीद गर्ने प्रमुख सापकोटाले बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षमा नै प्रदेश सरकारको सहयोगमा हाटबजार सञ्चालन हुने पनि उहाँको भनाइ छ । एकएक वटा वडामा मासु पसलका लागि अनुदानसमते उपलब्ध गराइने छ ।
नगरपालिकाले गौरवका आयोजनाअन्तर्गत मुसिकोट दरबार, पहुँचमार्ग, धूमपार्कमा वनभोजस्थल, आँपचौरमा शहीद उद्यान, मालिका मन्दिरलगायत क्षेत्रलाई समावेश गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि नगरपालिकाले आफ्नै खर्चमा एमबिबिएस डक्टरसहितको स्वास्थ्य सेवा थप गर्ने योजना बनाएको छ ।
कृषि, पशुपालन र पूर्वाधारमा जोड
मदानेमा अहिलेसम्म चार सय मानिस आएका छन् । थप चार सय मानिस गाउँ आउँदैछन् । कोरोना भाइरसका कारण रोजगार गुमाएर आठ सय मानिस विदेशबाट आउँदैछन् । उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउनका लागि व्यावसायिक कृषि, पशुपालन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश भण्डारीका अनुसार गाउँपालिकाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुलाई रोजगारीमा लगाउने योजना बनाएको छ । ‘कोरोना सङक्रमणसँगै रोजगार गुमाएका नागरिकहरुलाई रोजगारीमा पनि लगाउनु छ, त्यसैअनुसार नीति र बजेट बनाउनुपर्छ ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘व्यावसायिक कृषि र पशुपालनमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाएका छौँ ।’
गाउँपालिकाले कृषि ऋणमा व्याज अनुदान तथा उत्पादनमा आधारित अनुदान जस्ता कार्यक्रम अगाडि सारेको उहाँले बताउनुभयो । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भने आइसोलेशन कक्ष तयार गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति गर्ने जस्ता योजना आउने छ । हालसम्म गाउँपालिकाका दुई जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएकाले कार्यपालिकाको बैठक बस्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
धुर्कोट गाउँपालिकामा एक हजारभन्दा बढी नागरिक गाउँ आउने अनुमान छ । भारत तथा अन्य मुलुकबाट रोजगारी गुमाएर गाउँ आउने नागरिकमध्ये बाँझो जग्गा खन्नेलाई अनुदान दिने तथा उत्पादनमा आधारित अनुदानमार्फत कृषि कार्यमा लगाउने योजना गाउँपालिकाको छ । दुई वा सोभन्दा बढी वर्ष बाँझो रहेको जग्गा खनेर सुन्तलालगायत फलफूल जातको खेती गरेमा प्रतिरोपनी रु तीन हजार तथा मकै, कोदोलगायत खाद्यान्न खेती गरेमा प्रतिरोपनी रु चार हजारका दरले अनुदानको व्यवस्था गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले बताउनुभयो । उत्पादित सामग्रीको बजारको सुनिश्चितता सहकारीमार्फत गाउँपालिकाले गर्ने योजना रहेको छ ।
मालिका गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाव संकलन गर्दै छ । कोरोना संक्रमणले गर्दा यस वर्ष गत वर्षझँै बैठक आह्वान गरेर सुझाव संकलन गर्न नसकिए पनि चिठ्ठीमार्फत सुझाव संकलन गर्न लागिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । ‘यस वर्षका लागि सुझाव संकलन गरिरहेका छौँ ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘उत्पादन र रोजगारीमा आधारित बजेट ल्याउने गाउँपालिकाको योजना छ ।’ बाख्रापालन, कृषि र कृषिजन्य सामग्रीको उत्पादनमा जोड, उत्पादित सामग्रीको बजारीकरणलगायत क्षेत्रमा गाउँपालिकाले जोड दिने उहाँले बताउनुभयो । ‘धेरैको रोजगारी गुमेको छ, व्यावसायिक कृषिमार्फत गुमेको रोजगारीलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ ’, उहाँले भन्नुभयो ।
जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको तयारी थाले पनि रेसुङ्गा नगरपालिका भने मौन छ । यहाँ कोरोना भाइरसकै कारण रोजगारी गुमाएर तीन हजार नागरिक आउने अनुमान गरिएको छ ।
अहिले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा आफूहरु रहेको भन्दै आगामी वर्षका लागि कुनै सोच नबनाएको नगर प्रमुख डिल्लीराज भुसालले बताउनुभयो । ‘अहिले कोरोना नियन्त्रणकै अभियानमा छाँै, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे कुनै योजना बनाएका छैनौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘केन्द्रको बजेटअनुसार हामीले बजेट बनाउने सोच बनाएका छाँै ।’