बिराटनगर। काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्तिको विवाद झन् जटिल बनेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरोज गुरागाईंलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरे पनि महानगरले उनीमाथि प्रश्न उठाउँदै हाजिर नगराउने अडान लिएको छ।

मेयर बालेन शाहले गुरागाईंमाथि छानबिन समितिसमेत गठन गरेपछि गत पुस ८ गतेदेखि उनलाई काम गर्न दिइएको छैन। यसबीच, महानगरले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिन माग गर्दै मन्त्रालयलाई पत्र पठाए पनि त्यसबारे निर्णय भएको छैन।

नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएसम्म आर्थिक अधिकारसम्बन्धी अन्योल कायमै रहने देखिन्छ। आर्थिक अधिकार नहुँदा शिक्षक, कर्मचारीको तलब भुक्तानी रोकिएको छ भने महानगरका विकास योजनाहरू समेत प्रभावित भएका छन्।

यस विषयमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले विवाद समाधान नभएसम्म पुरानै सहसचिव रहने बताएका छन् भने महानगरले कानुनी जटिलता र प्रभाव देखाउँदै गुरागाईंलाई हाजिर नगराउने स्पष्ट अडान लिएको छ।

महानगर र संघीय सरकारबीचको यस तनावले स्थानीय प्रशासनिक कामकाजलाई थप प्रभावित पार्ने देखिएको छ।