काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभावका कारण काम गर्न समस्या आउने गरेको बताउनुभएको छ । प्रमुख शाक्यले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को लेखापरीक्षक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि महालेखाका प्रतिनिधिसँग शुक्रबार छलफल गर्दै सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । “समन्वयको अभावमा सङ्घीय र प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय सरकारले राख्ने बजेट एकै ठाउँमा पर्ने गरेकाले पनि समस्या हुने गरेको छ”, प्रमुख शाक्यले भन्नुभयो । प्रमुख शाक्यले महानगरपालिकाले काम गर्न खोजे पनि कतिपय अवस्थामा काममा अवरोध हुने गरेको बताउनुभयो । “हामीले हरिभवन रहेको स्थानमा महानगरपालिकाको आफ्नै भवन बनाउन चाहेका थियौँैँँ, वसन्तपुरमा दमकल भवन बनाउन चाहेका छौँ । यस्ता धेरै कामका लागि बजेट पनि विनियोजन गरेका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर, एउटा समूह हामीले काम गर्न थालेपछि उजुरी बोकेर अख्तियार, पुरातत्व र अदालत धाउन थाल्छ । त्यहाँ उजुरी परेपछि काम रोकिन्छ । समस्या यसले पनि भएको छ ।” छलफलमा उपमहालेखा परीक्षक रामप्रसाद डोटेलले खरिद र खर्चलाई स्वच्छ, मितव्ययी र पारदर्शी ढङ्गले गर्न सुझाव दिनुभयो । डोटेलले बजेट व्यवस्थापन र राजश्व प्रशासनलाई चुस्त बनाउँदै बजेटको सिन्द्धान्तभित्र बसेर खरिद प्रक्रियालाई पनि पारदर्शी ढङ्गले अघि बढाउने बित्तिकै धेरै समस्या समाधान भएर जाने बताउनुभयो । प्रमुख शाक्यले जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक वा सेवा–सुविधा नदिने भन्ने कुरा सान्दर्भिक नभएको गुनासो गर्नुभयो । “श्रमिकले उसको श्रमअनुसारको पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भनेर हामी लड्दै आएका व्यक्ति हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “जनप्रतिनिधिले पनि बिहानदेखि बेलुकासम्म जनताको घरदैलोमा पुगेर काम गरिरहेका हुन्छन् । यसरी अहोरात्र खट्ने जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।